चीन हाँगकाँगसाठी नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्यापूर्वी चीनने भारतासह महत्वाच्या देशांना या विषयाची कल्पना दिली आहे. हा प्रस्तावित कायदा प्रत्यक्षात येण्याआधीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला इशारा दिला आहे. हाँगकाँगमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यास जगभरातून चीनला मोठया टीकेला सामोरं जावं लागणार आहे. त्यामुळे टीकेची धार कमी करण्यासाठी चीनने आतापासूनच प्रयत्न सुरु केले आहेत. भारतासह अन्य महत्वाच्या देशाना या विषयाची कल्पना देणे, हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. चीनने शाब्दीक आणि लिखित दोन्ही स्वरुपात स्पष्टीकरण दिले आहे. हाँगकाँग या विशेष प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये सुरक्षा कायम राखणे हा चीनचा अंतर्गत विषय आहे. कुठलाही अन्य देश यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही अशी चीनची भूमिका आहे. मागच्यावर्षी ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर भारताने अन्य देशांच्या राजदूतांना या निर्णयाची माहिती दिली होती. नव्या कायद्याद्वारे चीनला हाँगकाँगवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे असून एक देश दोन व्यवस्था ही सिस्टिम बंद करायची आहे. आणखी वाचा- हाँगकाँगवरुन डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला इशारा "तुमच्या देशाचे हाँगकाँगमध्ये आर्थिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. त्याशिवाय तिथल्या लोकांशी थेट संपर्क आहे. हाँगकाँगची समृद्धी आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिरता जागतिक समुदायासाठी आवश्यक आहे. तुमच्या देशाच्या कायदेशीर हितांसाठी सुद्धा ते आवश्यक आहे. तुमचा देश ही गोष्ट समजून घेईल व चीनचे समर्थन करेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो" असे चीनने पत्रात म्हटले आहे. हाँगकाँग हे जगातील महत्वाचे वित्तीय केंद्र आहे. हाँगकाँग १९९७ पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीनच्या तुलनेत हाँगकाँगमध्ये अनेक सवलती आहेत. तिथली जनता लोकशाही हक्कांसाठी जागरुक आहे. त्यामुळे चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. मागच्यावर्षी लोकशाही हक्कांसाठी हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते. आणखी वाचा- २८ वर्षांनंतर अमेरिका करतंय अण्विक चाचणीचा विचार, पण का? अमेरिकेची भूमिका काय? हा प्रस्तावित कायदा प्रत्यक्षात येण्याआधीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला इशारा दिला आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. हाँगकाँगवर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास अमेरिकेकडून अत्यंत कठोर प्रतिक्रिया उमटू शकते असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हाँगकाँगची स्वायत्तता आणि मानवी हक्कांचा आदर राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
