देशभरातील सर्व टोलनाके वर्षभरात काढून टाकण्यात येणार असून, ‘जीपीएस’च्या आधारे टोल आकारणी आणि वसुली केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात टोलनाक्यांचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार दानिश अली यांनी उत्तर प्रदेशमधील टोलवसुलीसंदर्भात उपप्रश्न विचारून शहराच्या हद्दीत ६० किमीऐवजी ४० किमी अंतरात टोल घेतला जात असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर गडकरी म्हणाले की, ‘‘काही शहरांच्या हद्दीत टोलनाके उभे करून टोलवसुली केली जाते. अशा पद्धतीने टोलवसुली करणे गैर व अन्यायकारक आहे पण, ही टोलवसुली रद्द केली तर, कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. पण, वर्षभराच्या काळात देशभरातील सर्व टोलनाके काढून टाकले जातील’’. टोलनाक्यांवरील गर्दी व वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी ‘फास्टॅग’ यंत्रणा लागू केली असून, आता देशात ९३ टक्के टोलवसुली ‘फास्टॅग’द्वारे होते. लोकांच्या लपवाछपवीच्या प्रवृत्तीमुळे उर्वरित ७ टक्के टोलवसुली प्रत्यक्षपणे करावी लागते. हे वाहनधारक दुप्पट टोल भरायलाही तयार असतात. या लोकांना जीएसटी वा अन्य कर चुकवायचे असतात, त्यांची सरकारदरबारी नोंद होऊ नये अशी त्यांची धडपड असते. अशा लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. फास्टॅगमुळे वाहनधारकांना प्रत्यक्ष टोल भरावा लागत नाही तर, नोंदणीकृत बँक खात्यातून शुल्क परस्पर वळते करून घेतले जाते. अपघात टाळण्यासाठी खासदारांनी लक्ष द्यावे रस्ते बनले नाहीत तरी चालेल पण, अपघात टाळले पाहिजेत. देशात जिल्ह््या-जिह््यांमध्ये खासदारांचा समावेश असलेली अपघात निवारण समिती असून, तिचे जिल्हाधिकारी सचिव आहेत. राज्यसभेचे खासदार विकास महात्मे नागपूर अपघात निवारण समितीचे कार्याध्यक्ष असून त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ८५ अपघातस्थळे कमी करण्यात यश आले. प्रत्येक खासदाराने या समितीकडे लक्ष देऊन अपघात टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन गडकरी यांनी केले. होणार काय? वर्षभरात टोलनाके बंद करण्यात येतील. टोलनाकाविरहित टोलवसुली करताना वाहनांना कुठेही थांबावे लागणार नाही. ज्या रस्त्यासाठी टोलवसूल केला जाईल, तिथल्या प्रवेशबिंदूवरील कॅमेऱ्याद्वारे वाहनांचा प्रवेश नोंदवला जाईल व संबंधित वाहनाने कुठेपर्यंत प्रवास केला याचीही नोंद होईल. त्या आधारावर वाहनधारकांना टोल भरावा लागेल. वाहनांचा प्रवास ‘जीपीएस’ यंत्रणेद्वारे आरेखित केला जाईल. नव्या वाहनांमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसवलेली असते. जुन्या वाहनांमध्येही ती बसवावी लागेल, त्यासाठी वाहनधारकांना पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. ही सुविधा केंद्राकडून मोफत पुरवली जाईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
