नवी दिल्ली : पाच वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर प्रवासी रेल्वेगाडय़ांचे भाडे वाढवण्याबाबत सरकार सक्रियतेने विचार करत आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर रेल्वेची भाडेवाढ करण्यात आली होती. राजकीय नेतृत्वाने मान्यता दिल्यास चालू आर्थिक वर्षांअखेरपूर्वी ही भाडेवाढ लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. भविष्यात भाडेवाढीच्या शक्यतेबद्दल गुरुवारी विचारणा केली असता, या विषयाबाबत ‘काही विचार सुरू आहे,’ असे रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष वाय.के. यादव यांनी पत्रकारांना सांगितले. ‘‘प्रवासी भाडे आणि मालभाडे हे दोन्ही तर्कसंगत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मालवाहतूक भाडय़ाचे दर आधीच अतिशय जास्त असल्याने ते वाढवता येतील असे मला वाटत नाही. वस्तुत: आम्हाला मालभाडे तर्कसंगत करण्याची आवश्यकता आहे,’’ असे यादव म्हणाले. संभाव्य भाडेवाढीसाठी कुठलीही निश्चित मुदत यादव यांनी सांगितली नाही. ‘‘हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने मी याबाबत अधिक तपशील देऊ शकणार नाही, मात्र याबाबत विचार सुरू आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. रेल्वेला आर्थिक संकट भेडसावत असल्याने, भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव गेले अनेक महिने सरकारपुढे आहे. रेल्वे भाडेवाढीचे प्रस्ताव वेळोवेळी आपल्या मंत्र्यांना सादर करत असते. अशा प्रकारचा एक प्रस्ताव त्यांनी यापूर्वीचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यापुढे ठेवला होता, मात्र त्यांनी यासाठी अनुकूलता दर्शवली नाही. त्याऐवजी, ‘डायनामिक फेअर’ नावाची वादग्रस्त पद्धत २०१६ साली लागू करण्यात येऊन त्यायोगे महत्त्वाच्या (प्रीमियम) गाडय़ांचे भाडे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. ही वाढ कमी करण्यासाठी याबाबतच्या धोरणात नंतर वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली.
