नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तिहेरी तलाक विधेयक सरकार मंजूर करवून घेऊ शकले नाही. त्यामुळे आता राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित राहिल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी सरकारकडे मोजकेच पर्याय उरले आहेत. मात्र, या विधेयकाच्या भविष्याबाबत विचारल्यानंतर राज्यसभेचे माजी महासचिव व्ही. के. अग्निहोत्री यांनी सांगितले की, थेट अध्यादेश प्रसिद्ध करणे हा एक पर्याय सरकारजवळ शिल्लक आहे. मात्र, असे करणे हे वरिष्ठ सभागृहाचा अपमान ठरेल त्यामुळे त्याचा वापर करता येणार नाही. दरम्यान, तिहेरी तलाक देण्याला गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत तत्काळ मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवण्यावरुन विरोधक राज्यसभेत अडून राहिले होते. त्यामुळे सरकार हे विधेयक मंजूर करु शकले नाहीत. मात्र, सरकारने हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात चर्चेसाठी ठेवले आहे. त्यामुळे हे विधेयक सध्या वरिष्ठ सभागृहाची संपत्ती आहे. याप्रकरणी राज्यसभेतील काँग्रेस सदस्य विवेक तनखा यांनी सांगितले की, सरकारने जरी सिलेक्ट समितीकडे हे विधेयक पाठवले असते तरी ते पुढच्या अधिवेशनातच मंजूर होऊ शकले असते. राज्यसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली असून काँग्रेससहित अनेक विरोधीपक्ष हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवण्याच्या मागणीवर कायम राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक-ए-तिब्बत अर्थात तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे सांगत सरकारने याविरोधात कायदा बनवण्याचे आदेश सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूरही झाले. मात्र, आता ते राज्यसभेत अडकले आहे.
