तिहेरी तलाक दिल्याच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या मुस्लीम पुरूषाला जामीन देण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. तिहेरी तलाक देण्याचा गुन्हा अजामीनपात्र असला तरी या तरतुदीमुळे न्यायाधीश परिस्थितीनुसार जामीन अर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. मुस्लीम पुरूषांनी तडकाफडकीने तलाक देण्याची मुसलमानांमधील प्रथा तिहेरी तलाकविरोधातील विधेयकामुळे बेकायदेशीर होणार आहे. गेल्या वर्षी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असले तरी अद्याप राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत भारतीय जनता पार्टीप्रणीत रालोआची सदस्यसंख्या कमी आहे, त्यामुळे तिथं हे विधेयक तरू शकलेलं नाही. सदर विधेयक केवळ तिहेरी तलाक किंवा तलाक ए बिद्दत या प्रकारालाच लागू आहे. या विधेयकामुळे पीडितेला न्यायाधीशांकडे दाद मागता येणार आहे, स्वत:साठी व मुलांसाठी नुकसानभरपाईही मागायची यात तरतूद आहे. तसेच अल्पवयीन मुलांचा ताबाही पीडित महिला मागू शकते व अंतिम निर्णय न्यायाधीश घेऊ शकतात. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा इस्लामचा अविभाज्य अंग नसल्याचे सांगताना, यात एकवाक्यता नसल्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर तशी तरतूद कायदेशीर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं विधेयक तयार केले आहे. यासंदर्भातल्या घटनापीठातील रोहिंग्टन नरीमन, उदय लळित व कुरियन जोसेफ या न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाक इस्लामचा अविभाज्य अंग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तिहेरी तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरूषाला तीन वर्षांच्या तुरूंगवासाची व आर्थिक दंडाची शिक्षा या विधेयकात प्रस्तावित आहे. पीडित मुस्लीम महिलेला नुकसान भरपाई तसेच अल्पवयीन मुलांचा ताबा देण्याची तरतूदही या विधेयकात असल्याचे समजते.
