नवी दिल्ली : मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचे असणारे तिहेरी तलाकबंदी विधेयक गुरुवारी १७ व्या लोकसभेत ३०३ विरुद्ध ८२ मतांनी मंजूर झाले. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाचा कोणत्याही धर्माशी वा कुठल्या राजकारणाशीही संबंध नाही. महिलांच्या न्यायाचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदा ठरल्यानंतरही २४ जुलैपर्यंत देशात ३४५ तिहेरी तलाक झालेले आहेत. या घटस्पोटित महिलांना रस्त्यावर सोडायचे का? मी मोदी सरकारमधील मंत्री आहे, राजीव गांधी सरकारमधील नव्हे, असा युक्तिवाद केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी चर्चेला उत्तर देताना केला. स्त्री-पुरुष समानेतेसाठी हे विधेयक गरजेचे असल्याचेही प्रसाद म्हणाले. तिहेरी तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला असून त्यामुळे मुस्लीम महिलांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. या विधेयकाला एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या जनता दल (सं)ने विरोध केला. राजीव रंजन सिंह यांनी, या विधेयकामुळे विशिष्ट समाजामध्ये अविश्वास निर्माण होण्याची भीती असल्याचा दावा केला. तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. भारत धर्मनिरपेक्ष देश असून इथे स्त्री-पुरुष समान आहेत. मग, विशिष्ट समाजातील महिलांनाच का सोडून द्यायचे. त्यांना न्याय का मिळू नये?, असे सवाल करत भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले. या विधेयकाचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. विवाहित महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मुस्लीम महिलांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, अनेकांना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीची माहिती नाही. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांना न्याय मिळणार असल्याचे भाजपच्या किरण खेर म्हणाल्या. मुलींना व्हॉट्सअ‍ॅपवरून तलाक दिला तर त्यांचे अभिनंदन करायचे का, असा सवाल भाजपच्या पूनम महाजन यांनी केला. झुंडबळी कायदा कधी? झुंडबळी रोखण्यासाठी कायदा करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पण, भाजप हा कायदा करण्याची तत्परता दाखवत नाही. मुस्लीम महिलांना नोकऱ्या, कौशल्यप्राप्ती यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे, असा प्रश्न काँग्रेसचे बिहारचे खासदार महमद जावेद यांनी केला. ‘हिंदू-ख्रिश्चन पतीला तुरुंगवास का नाही?’ एनआय, यूएपीए आणि आता तिहेरी तलाक ही विधेयके देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य बनवणारी आहेत, असा आरोप सीपीएमचे ए. एम. आरिफ यांनी केला. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, समलैंगिकता, विवाहबाह्य़ संबंधांमध्ये फौजदारी गुन्हे ठरत नाहीत, पण आता तिहेरी तलाक भाजप फौजदारी गुन्हा ठरवत आहे. मुस्लीम धर्मात नऊ प्रकारे तलाक आहेत. शिवाय, तिहेरी तलाकमुळे निकाह संपुष्टात येत नाही. शिवाय, पुरावे जमा करण्याची जबाबदारी महिलेवरच टाकण्यात आली आहे. ती कसे पुरावे जमा करेल? पतीला तुरुंगात टाकले तर तो पत्नीला रोजच्या खर्चाचे पैसे कसे देऊ शकेल? तीन वर्षे तुरुंगात असलेल्या पतीशी पत्नी लग्न का टिकवायचे? तिला लग्नातून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे. मुस्लीम लग्न हे कंत्राटच असते. त्याला सात जन्मांची खूणगाठ मानू नका. मुस्लीम पतीला तुरुंगवासाची शिक्षा होणार असेल तर ती हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मातही लागू झाली पाहिजे.
