News Flash

तोंडी तलाकसंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्राला मुदतवाढ

९२ टक्के महिला या पद्धतीच्या विरोधात असल्याचा निष्कर्ष

मुस्लिमांमधील तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीसंदर्भातील याचिकेवर केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी चार आठवड्यांची मुदत दिली. अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी सरकारच्या भूमिकेसाठी आणखी वेळ मागितला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सह-संस्थापक झाकिया सोमण यांनी तोंडी तलाक देण्याची मुस्लिमांमधील पद्धत कुराणातील तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत यावर देशात बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तीन वेळा तोंडी तलाक उच्चारून घटस्फोट घेण्याच्या पद्धतीला हजारो मुस्लिम महिलांनी विरोध केला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला त्यांचे मत विचारले होते. तसेच केंद्राने यासंदर्भात त्यांची बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मुस्लिम कायद्यामधील (पर्सनल लॉ) केंद्र सरकार वा अन्य कोणाचीही ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नसल्याचे सांगत सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली पर्सनल लॉ बदलता येणार नसल्याचे मत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते. तीन वेळा तलाक उच्चारून घटस्फोट घेण्याची ही प्रथा समाजातील मोठ्या घटकांवर परिणाम करणारी असल्याने तिचे घटनात्मक तरतुदींच्या पायावर परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मागील सुनावणीत म्हटले होते. या पद्धतीमुळे महिलांना पोटगी देखील मिळत नाही. त्यामुळे ९२ टक्के महिला या पद्धतीच्या विरोधात असल्याचा निष्कर्ष भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या संशोधनातून समोर आला. मुंबईसह इतर १३ राज्यांत या संघटनेच्या एक लाख महिला सदस्य असल्याचा दावा संघटनेने केला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2016 4:22 pm

Web Title: triple talaq matter sc gives four weeks time to centre government
Next Stories
1 दयाशंकर सिंह पुन्हा बेलगाम, मायावतींची तुलना केली कुत्र्याशी
2 इंटरनेटवर ‘पायरेटेड’ चित्रपट पाहणे गुन्हा नाही; मुंबई उच्च न्यायालय
3 आसाराम बापूला जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा पुन्हा नकार
Just Now!
X