तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काल, मंगळवारी निकाहनाम्यामध्ये मुस्लिम महिलांनाही काही अटी ठेवता येऊ शकतात, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डातर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावर मुस्लिम महिलांनाही तिहेरी तलाक न स्वीकारण्याचा हक्क मिळू शकतो का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांना केला आहे. तिहेरी तलाकनंतर लगेच विवाह संपुष्टात येऊ शकत नाही हा मुद्दाही निकाहनाम्यात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा मुद्दा काझी तळागाळापर्यंत लागू करतील त्यावेळीच त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे सर्वच काझींना बंधनकारक नाही, असे बोर्डातर्फे वकील युसूफ हातिम यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. बोर्डाने १४ एप्रिल २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयासंबंधीही न्यायालयात सांगितले. तिहेरी तलाक पाप असून ते देणाऱ्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा निर्णय घेतल्याचे बोर्डाने न्यायालयात सांगितले. त्याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती. तिहेरी तलाकची प्रथा गेल्या १४०० वर्षांपासून आहे. हा श्रद्धेचा मुद्दा का होऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले होते. इस्लाममध्ये महिलांना बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. हा वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे, असेही ते म्हणाले होते. दरम्यान, तिहेरी तलाकच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपले मत व्यक्त केले होते. इस्लामच्या विचारसरणीत तिहेरी तलाकला वैध मानण्यात आले असले, तरी तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट घेणे हा विवाह संपुष्टात आणण्याचा सर्वात वाईट प्रकार आहे. त्यामुळे ही प्रथा स्वीकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
