अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाचे नियम आणखी कडक केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसा धोरणांमध्ये केलेल्या नव्या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत कामानिमित्त गेलेल्या लोकांवर होणार आहे. यामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. एवढेच नाही तर बदललेल्या नियमांचा परिणाम त्या कर्मचाऱ्यांवरही होणार आहे जे एक किंवा एकापेक्षा अधिक अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करतात. या धोरणांमधील बदलांनंतर कंपन्यांना हे देखील निश्चित करावे लागणार आहे की, त्यांचे H-1B व्हिसावरील कर्माचारी तिसऱ्या कंपनीसाठी काम करीत आहेत. जर कंपनीला कर्मचाऱ्यांची गरज आहे आणि जर अमेरिकेत त्यायोग्य कर्मचारी नसतील तेंव्हाच अमेरिकन कंपन्यासाठी H-1B व्हिसाच्या कार्यक्रमांतर्गत व्यावसायिकांना अमेरिका व्हिसा प्रदान करेन. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय आयटी कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. कारण भारतीय आयटी कंपन्या अनेक काळापासून H-1B व्हिसाचा लाभ घेत आहेत. त्यांचे अनेक कर्मचारी तिसऱ्या कंपनीसाठी काम करीत आहेत. इतकेच नव्हे अमेरीकेच्या बँकिंग, ट्रॅव्हल आणि व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यादेखील आपल्या कामासाठी भारताच्या आयटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. गुरुवारी ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेल्या या ७ पानांच्या नव्या धोरणानंतर युएस सीटीझनशिप अॅण्ड इमिग्रेशन सर्विसेसच्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसा केवळ तितक्याच कालावधीसाठी जारी केला जाणार आहे जितक्य़ा काळासाठी कर्मचारी तिसऱ्या कंपनीसाठी काम करणार आहे. या नव्या धोरणानुसार, H-1B व्हिसा आता तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे. या बदललेल्या धोरणांना तत्काळ लागू करण्याचे आदेशही ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. कारण आर्थिक वर्ष २०१९ साठीच्या व्हिसाच्या नामांकनाची तयारी २ एप्रिलपासून सुरु होणार आहे.
