अमेरिकी लोकांना करोना काळात येत असलेल्या अनेक अडचणी पाहून ९०० अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा समावेश असलेले २.३ लाख कोटी डॉलर्सचे खर्च विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यावर मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर स्वाक्षरी केली, अन्यथा अमेरिकेवर आर्थिक टाळेबंदीची नामुष्की येण्याचा धोका होता. कारण अनेक सेवांवरचा खर्च सरकारने मंजूर करणे गरजेचे असते अन्यथा त्या ठप्प होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला या विधेयकास मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. यातील तरतुदी अपुऱ्या असून हे विधेयक ‘अपमानास्पद’ आहे असे सांगून ते मंजूर करण्यास ट्रम्प यांनी सुरुवातीला टाळाटाळ केली होती. ट्रम्प हे २० जानेवारीला व्हाइट हाऊस सोडणार असून त्यांनी अखेर हे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दबाव होता. ट्रम्प यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की बेरोजगार लोकांना आर्थिक लाभ मिळावेत तसेच भाडय़ासाठी मदत मिळावी यासाठी आपण हे विधेयक मंजूर करीत आहोत. आमचे हवाई सेवेतील कर्मचारी परत कामावर येणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर लस वितरणासाठी निधी लागणार आहे. ट्रम्प यांनी जे विधेयक मंजूर केले आहे त्यातील १.४ लाख कोटी डॉलर्स हे सरकारी संस्था चालवण्यासाठी आहेत. त्यामुळे सरकारी संस्थांचा सप्टेंबपर्यंतचा खर्चही भागणार आहे. हे विधेयक मंजूर करून ट्रम्प यांनी आर्थिक टाळेबंदी टाळली आहे. त्यांनी हे विधेयक मंजूर केले नसते तर मंगळवारपासून सरकारी सेवा व संस्था यांचा खर्च भागवणे अवघड बनले असते. करोनाच्या मदत योजनेत प्रौढांना आठवडय़ास ६०० डॉलर्स मदत दिली जाणार असून बेरोजगारीमुळे त्यांच्यावर असलेले संकट काही अंशी कमी होणार आहे. ट्रम्प म्हणाले की, आर्थिक उद्ध्वस्ततेतून देशातील लोकांना सावरण्याचा आपला प्रयत्न असून चिनी विषाणूमुळे ही वेळ आली आहे. अनेक उद्योग डेमोक्रॅटिक राज्यात बंद पडले आहेत. काही ठिकाणी लोकांना कामे मिळाली आहेत, पण सर्व जण पुन्हा कामावर आल्याशिवाय माझे कर्तव्य संपत नाही. या विधेयकाला आपला विरोध होता कारण त्यातील मदतीची रक्कम कमी असून प्रत्येक अमेरिकी व्यक्तीला निदान दोन हजार डॉलर्स इतकी मदत मिळणे अपेक्षित होते. सोमवारी सभागृहात ही मदत ६०० डॉलर्सवरून २००० डॉलर्स करण्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार असून चार जणांच्या कुटुंबाला ५२०० डॉलर्स मिळतील. काँग्रेसने कलम २३० अन्वये मोठय़ा कंपन्यांना सामान्य लोकांना वेठीस धरून आश्वासने दिली आहेत, त्याचा फेरविचार करून त्यात सुधारणा करण्यात येईल.
