जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला काल एक वर्ष पूर्ण झाले. त्या निमित्ताने टर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर टीका केली. भारताच्या या निर्णयामुळे क्षेत्रीय शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित होणार नाही असे टर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. "जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होणार असून क्षेत्रीय शांतता आणि स्थिरतेचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय चर्चा करावी" असे अंकारामधील रिसेप तय्यीप एर्दोगान यांच्या सरकारने म्हटले आहे. पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारशी समन्वय साधून टर्कीश सरकारने हे स्टेटमेंट प्रसिद्ध केले आहे. जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या मुद्दावर चीन, टर्की या देशांनीच अधिकृत स्टेटमेंट प्रसिद्ध केले आहे. मागच्यावर्षी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळी टर्की, चीन आणि मलेशिया या तीन देशांनीच पाकिस्तानला साथ दिली होती. भारताने व्यापारी संबंध कमी करुन मलेशियाला दणका दिला होता. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. एर्दोगान सरकारने पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या नव्या नकाशावर काहीही भाष्य केलेले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या कार्यालयाने एक नकाशा पोस्ट केला आहे. पाकिस्तानचा राजकीय नकाशा असे नाव देऊन हा नकाशा पोस्ट करण्यात आला आहे. या नकाशात भारतातील जम्मू काश्मीर, सियाचीन, लडाख आणि गुजरातमधल्या जुनागडवर दावा सांगितला आहे. टर्कीच्या या भूमिकेने भारताला अजिबात आश्चर्य वाटलेले नाही. कारण यापूर्वी सुद्धा टर्कीने काश्मीर मुद्यावरुन पाकिस्तानची साथ दिली आहे. टर्कीचा भारताला असणारा विरोध हा फक्त पत्रक जाहीर करुन निषेध करण्यापुरता मर्यादित नाही. तर टर्कीमध्ये भारतीय मुस्लिमांची देशाविरोधात माथी भडकवण्याचे आणि मूलतत्ववाद्यांची भरती करण्याचे काम सुरु आहे. पाकिस्तान नंतर टर्कीमध्ये भारताविरोधात सर्वाधिक कारवाया सुरु आहे. "एनजीओच्या माध्यमातून भारतीय काश्मिरी आणि मुस्लिम युवकांना शिक्षणासाठी टर्कीला येण्यासाठी आकर्षक शिष्यवृत्तीचे आमिष दाखवले जाते. एकदा का हे, विद्यार्थी टर्कीला पोहोचले की, पाकिस्तानी एजंट त्यांच्याशी संपर्क साधतात" असे इंटेलिजन्सच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
