सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढताना दिसत आहे. सोशल मीडियाच्या नव्या अ‌ॅक्टवरील सुनावणीदरम्यान ट्विटर आणि केंद्र सरकार आज समोरासमोर दिसले. आम्ही केंद्राचे कायदे पाळल्याचे ट्विटरने हायकोर्टात सांगितले. मात्र सरकारने ट्विटरने अ‌ॅक्टचं पालन केलं नसल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्र आणि ट्विटरला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे आयटी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. यावर ट्विटरच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी कोर्टाला सांगितले की त्यांनी आयटी नियम २०२१ लागू केले आहेत. यासोबत ट्विटरने म्हटले आहे की, भारतात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नेमणूकही २८ मे पासून झाली आहे. हा अधिकारी स्थानिक तक्रारींचा निवारण करेल. त्याचवेळी ट्विटरच्या या उत्तरावर केंद्राने म्हटले की, ट्विटरने नवीन नियम लागू केले नाहीत. तर हायकोर्टाने म्हटले आहे की, जर डिजिटल माध्यमांवरील आयटी नियमांवर बंदी घातली नसेल तर ट्विटरला त्यांचे पालन करावे लागेल. शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असे म्हटले होते की, तक्रारीच्या निवारणासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी केंद्राच्या आयटी अ‌ॅक्टच्या नियमांचे ट्विटरने पालन केले नाही. यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरला कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता या नियमाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आली होती. अ‌ॅड. अमित आचार्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २ फेब्रुवारीपासून अंमलात आला आणि ट्विटरसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला त्यांचे पालन करण्यासाठी केंद्राने तीन महिने दिले होते. याचिकेत म्हटले आहे की, हा कालावधी २५ मे रोजी संपला, परंतु ट्विटरने ट्विटसंदर्भातील तक्रारींचा शोध घेण्यासाठी आजपर्यंत तक्रार निवारण अधिकारी नेमलेले नाहीत. आचार्य यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, जेव्हा त्यांनी काही ट्वीटविषयी तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना सरकारी नियमांचे कथित पालन न केल्याबद्दल समजले.
