संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर होण्यास ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. समाज माध्यमांवर नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राखण्याच्या मुद्दय़ावर त्यांच्यावर माहिती-तंत्रज्ञान समितीने समन्स बजावले होते, समितीमधील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १ फेब्रुवारी रोजी अधिकृत पत्राद्वारे ट्विटरचे सीईओ आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. संसदीय समितीची बैठक ७ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, मात्र ट्विटरचे सीईओ जॅक डॉर्सी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी आता ११ फेब्रुवारी रोजी ही बैठक होणार आहे. समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना प्रवासासाठी १० दिवसांची मुदत दिलेली असतानाही सुनावणीसाठी अल्प कालावधीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे कारण ट्विटरने दिले आहे. संस्थेच्या प्रमुखांना संसदीय समितीसमोर हजर राहावे लागेल, असे त्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासमवेत अन्य प्रतिनिधीही उपस्थित राहू शकतात, असेही संसदीय समितीने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. नागरिकांबद्दलच्या माहितीची सुरक्षा आणि समाज माध्यमांद्वारे निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे समन्स बजावण्यात आले आहे.
