ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन न केल्याने भारतातील कायदेशीर सुरक्षितता गमावली आहे. भारत सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यास त्यांनी नका दिला होता. त्यानुसार अनुपालन अधिकारी नेमला नव्हता. अनेकवेळा सरकारने समजून सांगूनही ट्विटरने कायद्यांचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर आता बेकायदा आशय टाकल्यास त्रयस्थ घटक म्हणून भादंविनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने ट्विटरला नियमांचे पालन करण्यासाठी शेवटची संधी दिली होती. माहिती तंत्रज्ञान नियम २६ मे रोजी अस्तित्वात आले होते. त्यावेळीच ट्विटरला नियमांचे पालन करण्याचा अन्यथा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. सूत्रांनी सांगितले की, ट्विटरने त्रयस्थ घटक म्हणून देशात त्यांना असलेली सुरक्षितता गमावली असून त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन केलेले नाही. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्यांनी अनुपालन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली नाही. आणखी काही सूत्रांनी सांगितले की, निवासी तक्रार निवारण अधिकारी व समन्वय संपर्क अधिकारी नेमला असला तरी ते ट्विटर कर्मचारी नाहीत. मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्याबाबत कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्विटरचा मध्यस्थ संस्था व कायदेशीर संरक्षण २६ ने रोजी आपोआप संपुष्टात आले होते. कारण नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तेव्हापासून लागू करण्यात आली होती. अनेक वेळा सरकारने ट्विटरला नियमांची जाणीव करून दिली होती. शेतकरी आंदोलनाच्या चुकीच्या व प्रक्षोभक बातम्या प्रसारित करणे, भाजप नेत्यांच्या टिप्पण्या टॅग करून त्या संदेशात फेरफार केल्याचा आरोप सरकारने ट्विटरवर केला होता. ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे न केलेले पालन ही त्यांचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आणणारी शेवटची घटना ठरली. ५ जून रोजी इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने असे म्हटले होते की, जर ट्विटरने नियमांचे पालन केले नाही तर त्यातून त्यांची देशातील लोकांच्या सुरक्षितता अनुभवाशी असलेली विश्वासार्हता संपुष्टात येईल.
