आसाम सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवा कायदा मंजूर केला आहे. या नव्या कायद्यामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार आहे. यासोबतच दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. आसामच्या विधानसभेत मोठ्या वादळी चर्चेनंतर या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. आसामचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. सरकारी नोकरीच्या नियमांमध्ये लवकरच नव्या कायद्यानुसार बदल करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. 'लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे. याचा सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठीही असाच कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे करण्यात येईल. त्यामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींना निवडणूक लढवता येणार नाही,' असे हेमंत बिस्व सर्मा यांनी विधानसभेत म्हटले. आसाममध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार आहे. सरकारचे नेतृत्त्व भाजपच्या सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडे आहे. नव्या नियमानुसार, लग्न करताना किमान वयोमर्यादेचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाही सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यात येईल. २००१ मध्ये आसामची लोकसंख्या २.६६ कोटी होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार आसामची लोकसंख्या ३.१२ कोटी इतकी आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये लोकसंख्येत १७.०७ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगारांत वाढ होत नसल्याने आसामी जनतेसमोर अनेक आर्थिक समस्या आहेत. त्यामुळेच आता लोकसंख्येला लगाम घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वृद्ध आई-वडील आणि अपंग बहिण-भावाच्या जबाबदारीशी संबंधित एक विधेयकदेखील आसामच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे नाव प्रणाम (पॅरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अॅण्ड नॉर्म्स फॉर अकाऊंटेबिलिटी अॅण्ड मॉनिटरिंग) असे आहे. प्रणाम विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या अंतर्गत वृद्ध आई-वडिलांची आणि अपंग बहिण-भावाची जबाबदारी नाकारणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील १० ते १५ टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. ही रक्कम पीडित व्यक्तीच्या खात्यात वळवली जाणार आहे.
