न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूसंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीचे वाटप तसेच, केंद्र सरकारने काळ्या यादीत टाकलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबतचा निर्णय बदलण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीतही सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी दाखवलेला अनावश्यक सहभाग हे दोन प्रमुख आक्षेप त्यांच्याविरोधात चार न्यायाधीशांनी दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने होते. सोहराबुद्दीन हत्येच्या खटल्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असल्याने न्या. लोया यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्या. लोया यांचा नागपूरमध्ये संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचा आरोप न्या. लोया यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. सोहराबुद्दीन खटल्यातील हितसंबंधींनी न्या. लोया यांना शंभर कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोपही कुटुंबियांनी केला. न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाली असून या प्रकरणातील याचिकेचे वाटप करताना कनिष्ठ न्यायाधीशांना प्राधान्य देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलल्याचा आक्षेप न्या. मिश्र यांच्यावर घेण्यात आला. दुसरा खटला होता, केंद्र सरकारने देशातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली होती, त्या संदर्भातला. या संदर्भात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. या निकालानंतर काही वकिलांनी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. या याचिकेवरील खटल्याप्रकरणी सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांनी अनावश्यक रस दाखवला असल्याचा आरोप वकिलांनीही केला होता. हे प्रकरण न्या. चेलमेश्वर यांच्या पीठाकडून कनिष्ठ पीठाकडे वर्ग झाले, हा आक्षेप होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा भारताचे ४५ वे सरन्यायाधीश. २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. त्यापूर्वी १० ऑक्टोबर २०११ ते २७ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश. डिसेंबर २००९ ते मे २०१० पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, तर २४ मे २०१० ते १० ऑक्टोबर २०११ पर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश.
