सीबीआयच्या संचालकांना सुटीवर पाठवण्याचा निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांना पुन्हा एकदा मर्यादित अधिकार बहाल केले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारला धक्का देणारा असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हा संतुलित निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने हा निर्णय सीव्हीसीच्या शिफारशीवर सर्वोच्च संस्थेची प्रतिमा वाचवण्यासाठी घेतला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिला जाऊ नये, असेही ते म्हणाले. जेटली यांनी सरकारचे मत मांडताना म्हटले की, निर्णयाची प्रत अद्याप आमच्याकडे आलेली नाही. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. आम्ही अजून सर्व निर्णय वाचलेला नाही. सीबीआयमधील अंतर्गत वादानंतर संवैधानिक संस्थेला वाचवण्याच्या उद्देशाने संचालकांना सुटीवर पाठवण्याचा निर्णय सीव्हीसीच्या अहवालावर घेण्यात आला होता. ते म्हणाले, एक संस्था म्हणून सीबीआयची प्रतिमा अबाधित राहावी आणि दोन अधिकारी ज्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी दोन्ही अधिकाऱ्यांना सुटीवर पाठवण्यात आले. सीबीआयमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीचे अधिकार सीव्हीसीकडे असतात. अजून मी निर्णयाची प्रत विस्ताराने वाचलेली नाही. सीबीआयचे संचालक काही काळासाठी जरी आपल्या अधिकारापासून वंचित राहिले तर त्यांनी समितीकडे गेले पाहिजे, या आधारावर न्यायालयाने निर्णय घेतला असेल. न्यायालयाने अस्थायी रूपाने मर्यादित शक्तींसह संचालकांना अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाची प्रत वाचून पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे जेटली म्हणाले.
