आपल्याला पुढच्या महिन्यात किती खर्च येणार आहे, त्यात आवश्यक किती, अनावश्यक किती, कोणता खर्च टाळता येऊ शकतो, कोणता कमी करता येऊ शकतो, त्यात कुठे पसे वाचवण्याची संधी आहे का वगरेची आखणी म्हणजे आíथक नियोजन. हे नियोजन व्यक्तिसापेक्ष असते. या नियोजनालाच देशाच्या परिमाणात अर्थसंकल्प म्हणतात. अर्थसंकल्प त्या त्या देशाच्या वकुबानुसार असतो. अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याची त्या त्या देशाची आपली म्हणून एक अशी व्यवस्था असते. तिला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या त्या देशाचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालतो. जगाला व्यापून टाकणाऱ्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाबत नेमकं हेच घडत नाहीय. त्यामुळेच तेथे अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीवरून निर्माण झालेली कोंडी जागतिक अर्थव्यवस्थेला हुडहुडी भरवणारी आहे. काय आहे ही कोंडी..संकटकारण.. आपल्याकडचे आर्थिक वर्ष सुरू होते १ एप्रिलला आणि संपते ३१ मार्चला. त्यामुळे रीतिरिवाजानुसार आपल्या संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला मांडला जातो. त्यावर मग चर्चा होते. दुरुस्त्या सुचवल्या जातात आणि अखेरीस ३१ मार्चच्या आत त्याला मंजुरी मिळते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवावी लागते. त्यानंतर मग त्यातील अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी होते. या अर्थसंकल्पात सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठीच्या खर्चाचीही तरतूद असते. अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष १ ऑक्टोबरला सुरू होते आणि संपते ३० सप्टेंबरला. ओबामा प्रशासनाचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प असलेल्या आरोग्य देखभाल विधेयकावरून सत्ताधारी डेमॉक्रॅट्स आणि विरोधक रिपब्लिकन यांच्यात जुंपली आहे. ओबामा यांनी आरोग्यविषयक सुविधांवर खर्चाचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे हा खर्च कमी करावा, अशी रिपब्लिकन पक्षाची मागणी आहे; मात्र ओबामांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष यासाठी तडजोड करताना दिसत नाही. त्यामुळे त्याचा वचपा रिपब्लिकनांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देऊन काढला आहे. सिनेटमध्ये रिपब्लिकनांचे बहुमत आहे, तर प्रतिनिधी सभागृहात डेमॉक्रॅट्सची चलती आहे. मात्र अर्थसंकल्पाला या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक आहे. येथेच खरी कोंडी झाली आहे. आरोग्य देखभाल विधेयकातील खर्चाच्या तरतुदींत सुचवलेल्या दुरुस्त्या केल्याशिवाय अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देण्याची भूमिका रिपब्लिकनांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे विधेयक पुनर्वचिारासाठी प्रतिनिधी सभागृहाकडे परत पाठवले. ३० सप्टेंबर, म्हणजे अगदी शेवटपर्यंत ओबामा प्रशासन रिपब्लिकनांची समजूत काढत होते. मात्र त्यांना त्यात यश आले नाहीच. ओबामांचे आरोग्य देखभाल विधेयक खर्चीक तर आहेच, शिवाय देशातील श्रीमंतांवरील कर वाढवून गरिबांना मोफत आरोग्यसुविधा पुरवण्याचा ओबामा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र तो अर्थव्यवस्थेला मारक असल्याचा रिपब्लिकनांचा दावा आहे. म्हणूनच त्यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसमोर शटडाऊनचे भूतपूर्व संकट उभे ठाकले आहे.शटडाऊन म्हणजे काय?अर्थसंकल्पच मंजूर न झाल्याने विविध सरकारी खात्यांना मंजूर होणारा निधी आटतो. त्यांना खर्च करण्यासाठी आíथक स्रोतच राहत नाही. त्यामुळे अशा अवस्थेत सर्व कामकाज ठप्प पडण्याचाच धोका जास्त असतो. यालाच शटडाऊन असे म्हणतात.सरकारच थांबेल का?शटडाऊनमुळे अमेरिकेत कुठलीही अनागोंदी माजली आहे असे नाही. आवश्यक सेवा जसे सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा चालू राहतील. लष्कराची सेवा चालू राहील. ओबामा यांनी तातडीच्या कायद्यावर सोमवारी रात्री स्वाक्षरी करून आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन चालू ठेवण्याची तरतूद केली. अनावश्यक सेवा मात्र बंद होतील. पेंटॅगॉन म्हणजे अमेरिकेच्या संरक्षण कार्यालयातील अनावश्यक कर्मचारी, नॅशनल पार्कमधील रेंजर्सची सेवा बंद होईल. त्यांना बिनपगारी रजेवर पाठवले जाईल.इतिहास१९९५-९६ मध्ये बिल क्लिंटन यांच्या काळात असे घडले होते. त्या वेळी २८ दिवस शटडाऊन चालू होते. १९८० च्या दशकात असे अनेकदा घडले आहे, फक्त त्याचा कालावधी काही दिवसांचा असायचा. यापूर्वी अमेरिकी सरकार १७ वेळा बंद पडले आहे.मार्ग का निघाला नाही?अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार अध्यक्ष कुठलाही कायदा एकतर्फी मंजूर करू शकत नाहीत. अनेक आठवडय़ांच्या चर्चेनंतरही अमेरिकी काँग्रेसने बराक ओबामा यांच्या ‘अ‍ॅफॉर्डेबल केअर अ‍ॅक्ट’ या कायद्यात काटछाट सुचवली व विलंब लावला; ते शेवटी सिनेटकडे पाठवण्यात आले. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण आहे, त्यांच्या टी पार्टी मूव्हमेंटचा ओबामा-केअरला विरोध होता. काँग्रेसने अर्थसंकल्पाचा वापर ओबामा-केअर योजनेत सुचवलेल्या बदलांची आव्हाने पेलण्यासाठी केला. सिनेटमध्ये ओबामांच्या डेमोकॅट्र्सचे वर्चस्व आहे ते तिथे ठाम राहिले.आर्थिक नुकसान अमेरिकी लोकांचे वेतन थांबले तर त्यांची क्रयशक्ती कमी होऊन ते खर्च करू शकणार नाहीत. त्यांना आवश्यक आर्थिक गरजा पूर्ण करता येणार नाहीत. क्रेडिट कार्ड व्यवहारांचे पैसे अदा करता येणार नाहीत. आयएचएस ग्लोबल इनसाइटच्या अंदाजानुसार अमेरिकेला त्यांच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नात रोज ३० कोटी डॉलरचे नुकसान होणार आहे, त्यांचे हे उत्पन्न १६ ट्रिलियन डॉलर इतके आहे. किती काळ ही परिस्थिती राहील यावर मुडीचे म्हणणे असे की, दोन आठवडे शटडाऊन स्थिती राहील. त्यामुळे अमेरिकेचे ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न ०.३ टक्के कमी होईल. महिनाभर शटडाऊन राहिले तर आर्थिक वाढीच्या दरात १.४ टक्के घट होईल, असा अंदाज आहे.परिणाम काय? शटडाऊनमुळे ३३ लाख अमेरिकन सरकारी नोकरांपकी आठ लाख कर्मचाऱ्यांना पगार देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना घरीच राहण्याचे आदेश देण्यात येतील. अमेरिकेत रेल्वे, बँकिंग, हवाईसेवा, इतर अत्यावश्यक सेवा या सरकार चालवत नसल्यामुळे त्यांना या शटडाऊनचा फारसा फरक पडणार नाही. मात्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेली ऐतिहासिक स्मृतिस्थळे, संग्रहालये, रुग्णालये, पोस्टल सेवा या सेवांवर परिणाम होणार असून त्यांना या शटडाऊनचा फटका बसेल. नासाचाही यात समावेश आहे. अर्थसंकल्प मंजूर होत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती सुरू राहू शकते. रिपब्लिकनांनी कोंडी चालूच ठेवली तर ओबामा प्रशासनाला त्यांच्यापुढे नमते घेत अर्थसंकल्पातील खर्चात ३२ टक्क्यांपर्यंत कपात करावी लागेल. त्यामुळे जगावरील आíथक संकट अधिकच गहिरे होईल. त्याचे खोलवर परिणाम जगभर जाणवू लागतील. आधीच मंदीच्या कचाटय़ात असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला हे परवडणारे नाही.अशी झाली कोंडीआरोग्य देखभाल विधेयकातील खर्चाच्या तरतुदींत सुचवलेल्या दुरुस्त्या केल्याशिवाय अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देण्याची भूमिका रिपब्लिकनांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे विधेयक पुनर्वचिारासाठी प्रतिनिधी सभागृहाकडे परत पाठवले. ३० सप्टेंबर, म्हणजे अगदी शेवटपर्यंत ओबामा प्रशासन रिपब्लिकनांची समजूत काढत होते. मात्र त्यांना त्यात यश आले नाहीच. ओबामांचे आरोग्य देखभाल विधेयक खर्चीक तर आहेच, शिवाय देशातील श्रीमंतांवरील कर वाढवून गरिबांना मोफत आरोग्यसुविधा पुरवण्याचा ओबामा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र तो अर्थव्यवस्थेला मारक असल्याचा रिपब्लिकनांचा दावा आहे. म्हणूनच त्यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.विरोधकांनी त्यांची जबाबदारी पूर्णपणे निभावलेली नाही. त्यामुळेच हा आर्थिक पेचप्रसंग उद्भवला आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत ही कोंडी चालू राहील. मात्र, सामान्यांना त्यांचा फटका बसणार नाही याची काळजी आम्ही घेत आहोत. आरोग्य देखभाल विधेयक सामान्यांच्या हिताचेच आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध होणे दुर्दैवी आहे. - बराक ओबामा, अध्यक्षअमेरिकी लोकशाही पद्धतीतील कठोर नियमांमुळे शटडाऊन म्हणजे सरकार बंद पडण्याची स्थिती आली. देशाचे प्रमुख व संघराज्य सरकारचे प्रमुख असलेल्या नेत्यास अमेरिकी काँग्रेसच्या सभागृहांमध्ये बहुमत नसेल तर कुठलाही कायदा करता येत नाही. ब्रिटनमध्ये कर व खर्च धोरण अर्थसंकल्पात ठरते. अर्थसंकल्प संसदेसमोर अर्थमंत्री मांडतात व अर्थविधेयक हाऊस ऑफ कॉमन्स मंजूर करते. तो एक प्रकारे सरकारवरचा विश्वास असतो. हाऊस ऑफ कॉमन्सचे अर्थविधेयकावर वर्चस्व असते. अनिर्वाचित ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ फार तर महिनाभर अर्थविधेयक रोखू शकते.
