दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यावरून भारतीय दूतावासातील अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांना झालेल्या अटकेविरोधात भारताने घेतलेला आक्रमक आणि ठाम पवित्रा अमेरिकेला अनपेक्षित असून भारत आपल्या भूमिकेपासून तसूभर मागे ढळत नसल्यानेच खोब्रागडे अटकप्रकरणी अमेरिकेने फेरआढावा घेऊन राजनैतिक पातळीवर मध्यममार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
या प्रकरणाच्या फेरआढाव्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला असून त्या प्रक्रियेत ‘व्हाइट हाऊस’ या अध्यक्षीय प्रासादाचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळ, परराष्ट्र विभाग आणि न्याय विभाग यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. लवकरात लवकर हे प्रकरण मार्गी लागावे, असा प्रयत्न आहे. खोब्रागडे यांना अटक करण्यापूर्वी या प्रकरणातील तथ्य, अटकेचे संभाव्य परिणाम आणि अटकेची अपरिहार्यता याबाबत विचारच केला गेला नाही आणि मर्यादा ओलांडली गेली, असा सूर प्रशासनातही उमटत आहे. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या समाजातही या कारवाईविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. दक्षिण आशियाविषयक धोरणाची मांडणी अमेरिकेकडून नव्याने सुरू असताना आणि त्यात भारताला महत्त्वाचे स्थान असताना हे प्रकरण विकोपाला गेल्याबाबतही संरक्षण मंत्रालयाच्या वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटला आहे. त्यात आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने आणि न्यायाधीशांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येत नसल्याने नेमका कसा मार्ग काढावा, यासाठी विधि विभागाशीही सल्लामसलत केली जात आहे.
अमेरिकेच्या विमानतळांवर याआधीही भारतीय नेत्यांची अवमानजनक तपासणी झाली आहे. त्याविरोधात भारताने कधी प्रतिक्रिया दिली नव्हती, त्यामुळेच खोब्रागडेप्रकरणी भारताची आक्रमक भूमिका अमेरिकेसाठी अनपेक्षित होती. मात्र आता अति झाल्याच्याच भावनेतून भारताने हा पवित्रा घेतला आणि तो कायम ठेवला, असे मानले जात आहे. भारतानेही लगोलग आपल्या देशातील अमेरिकन राजदूतांचे विशेषाधिकार काढून टाकले. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवरही या कारवाईबाबत फेरविचाराची गरज व्यक्त होऊ लागली. एक देश म्हणून भारत जी प्रगती करीत आहे त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या या वर्तणुकीत उमटत असल्याचेही मानले जाते.
अणुऊर्जा करारात महत्त्वाची भूमिका पार पाडल्याने अमेरिकेला अनुकूल मानले जाणारे भारताचे नवे राजदूत एस. जयशंकर यांनीही सूत्रे हाती घेताच खोब्रागडे प्रकरणाला हात घातला. जोवर हे प्रकरण सन्मानजनकरीत्या मार्गी लावले जात नाही तोवर उभय देशांतील संबंध गोठलेलेच राहतील, असे त्यांनी सांगितल्याने अमेरिकेला अधिक आश्चर्याचा धक्का बसल्याचे सांगितले जाते.
हा अविचारच..
न्यूयॉर्क : देवयानी खोब्रागडे प्रकरण वाऱ्यावर सोडणे हे मानवी तस्करीविरोधी चळवळीच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे, असा सूर अमेरिकेतील सामाजिक चळवळीत उमटत आहे.
खोब्रागडेप्रकरण काही पहिलेच प्रकरण नाही. गेल्या दशकभरात २० प्रकरणांत विविध देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे.  अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार दिले जातात ते कायद्यातील वेगळेपणाच्या धास्तीने कामावर परिणाम होऊ नये यासाठी. नोकरांच्या छळासाठी नव्हे, असे मोलकरीण संगीता हिची बाजू मांडणाऱ्या अ‍ॅड. डॅना सुसान यांनी सांगितले. मानवी तस्करीविरोधात काम करणाऱ्या ‘सेफ होरायझन’च्या अ‍ॅव्हलॉय लॅिनग म्हणाल्या की, या एका खटल्यात अमेरिकेने सौम्य भूमिका घेतली तर या चळवळीलाच सुरूंग लागेल.
इथल्याही पगाराची तपासणी होणार !
* भारतातील अमेरिकन दूतावास व वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱ्यांकडे काम करीत असलेल्या भारतीय कर्मचारी व नोकरांना नियमानुसार पगार दिला जातो का, याची छाननी सोमवारपासून केली जाणार आहे.
* परराष्ट्र मंत्रालयात त्यासाठी खास गट स्थापन करण्यात आला आहे. अमेरिकन दूतावासाला याबाबत २३ डिसेंबपर्यंत तपशीलवार माहिती कळविण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
*नाताळ आणि नववर्षांचे कारण पुढे करत ती कळविण्यात कुचराई सुरू असल्याचे समजते. माहीतगारांनुसार अमेरिकेच्या नियमानुसारचा पगार इथल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकन अधिकारी देत नसून
हीदेखील कायद्याची पायमल्ली ठरणार आहे.
* अमेरिकेचा दूतावास हा अमेरिकेच्याच अखत्यारीतला प्रदेश ठरत असल्याने तेथे या नियमांची पायमल्ली कशी चालेल, असा सवाल भारताने केला आहे.