केरळमध्ये आलेल्या पूरानंतर या राज्याला सर्व स्तरांतून मदत करण्यासाठी अनेकजण पुढे सरसावले. फक्त भारतातूनच नव्हे तर सातासमुद्रापार असणाऱ्या देशांनीही केरळसाठी मदतीचा हात पुढे केला. ज्या मुद्द्याला राजकीय वळणही मिळालं. संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच युएईकडून केरळला ७०० कोटींची मदत जाहीर केल्याचं कळत होतं. इतकच नव्हे तर, केंद्र सरकारने परदेशी राष्ट्रांकडून आर्थिक मदत नाकारल्याचंही म्हटलं गेलं. पण, सध्या चर्चेत आलेली बाब म्हणजे युएईकडून केरळसाठी करण्यात येणाऱ्या मदतीचा कोणताच अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही. अशी माहिती संयुक्त अरब अमिरातचे राजदूत अहमद अल्बाना यांनी 'इंडियन एक्प्रेस'शी संवाद साधताना दिली. 'केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी आणि आवश्यक सामग्री पाठवण्याची चर्चा अद्यापही सुरु आहे. पण, त्यातच कोणत्याही प्रकाच्या रकमेची घोषणा करण्यात आलेली नाही किंवा त्याविषयीचा कोणताही अंतिम निर्णयही घेण्यात आलेला नाही', असं म्हणत युएईकडून ७०० कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. वाचा : Kerala Floods BLOG : ओणमच्या निमित्ताने साजरा होणार उत्सव माणुसकीचा, माणसातल्या देवाचा सध्याच्या घडीला युएईमध्ये मंत्रीमंडळाची बैठक झाली असून एक कार्यकारिणी प्रस्थापित करण्यात आली आहे. जी केरळमध्ये झालेल्या पूरसदृश परिस्थिवर नजर ठेवत पूरग्रस्तांच्या मदतीलासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेईल. सध्याच्या घडीला संयुक्त अरब अमिरातमधील बऱ्याच संस्था आणि स्थानिकांनी केरळच्या मदतीसाठी हात पुढे करण्याची तयारी दाखवली आहे. ही आपल्या देशाची जबाबदारीच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तेव्हा आता या सर्व प्रकरणाला पुढे कोणतं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. Kerala floods: पूरग्रस्तांच्या मदतीस आयएएस अधिकारी आले धावून; कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचं सोशल मीडियावर कौतुक दरम्यान, बुधवारी केंद्र सरकारने केरळ पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी विदेशातील आर्थिक निधीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे. संयुक्त अरब अमिरातने (यूएई) केरळला ७०० कोटींची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकार हा निधी घेण्याच्या बाजूने आहे. परंतु, केंद्राकडून मिळालेल्या नकारघंटेमुळे त्यांची नाराजी समोर आली आहे. जर विदेशी योगदान अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्था किंवा बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत येत असेल तर त्यावर कर लागत नाही. पण नोंदणीकृत नसलेल्या बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत मिळत असेल तर ते स्वयंसेवी संस्थेचे उत्पन्न समजलं जातं आणि त्यावर कर लागू होतो. त्यामुळे मदत न स्वीकारण्यामागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितलं होतं.
