परीक्षांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. करोना विषाणू संकटामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र, पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीचा विरोध आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) गेल्या आठवडय़ात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. कोणत्याही शैक्षणिक व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी त्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान देते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे प्रतििबब त्यांची क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेवर पडते. कारण या तीन गोष्टी त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक मान्यतेसाठी आवश्यक असतात, असेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जगातल्या सर्वोच्च श्रेणीप्राप्त विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी दूरस्थ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. प्रिन्स्टन, एमआयटी, केंब्रिज, इम्पिरियल कॉलेज ऑफ लंडन, टोरंटो, हॉंगकॉंग आदी विद्यापीठांनी परीक्षांसाठी ऑनलाईन तंत्रज्ञान पद्धती विकसित केल्याचेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, परीक्षा पेच सोडवण्याबाबत सर्व राज्यांमध्ये एकमत असावे, यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अधिकारी या आठवडय़ात राज्यांच्या शिक्षण सचिवांची बैठक बोलावण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक विश्वासार्हतेशी तडजोड नाही! विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्यानुसार यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत. परीक्षांबाबत राज्यांपुढे काही अडचणी असल्यास त्यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची तयारी आहे. परंतु, शैक्षणिक विश्वासार्हतेशी तडतोड केली जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. परीक्षा रद्द करणे अव्यवहार्य! परीक्षा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सुरू कराव्यात वा महिना अखेरीस संपवाव्यात याबाबत ‘यूजीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले नसले तरी राज्ये आपल्या सोयीनुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही प्रकारे घेता येऊ शकतात. परंतु, त्या पूर्णपणे रद्द करणे अव्यवहार्य असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विद्यापीठांसाठी स्वाभाविकपणे बंधनकारक आहेत, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
