लंडन : ‘ब्रेग्झिट’ कराराच्या मुद्दय़ावर ब्रिटिश संसदेत मंगळवारी मतदान होणार असतानाच, या मुद्दय़ावर लोकप्रतिनिधींनी आपल्याला पाठिंबा द्यावा यासाठी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी सोमवारी निकराचे प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान, युरोपीय संघटनेतून एकतर्फी माघार घेण्यास ब्रिटन मोकळा असल्याचा निर्णय युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसने दिला आहे. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला आलेल्या न्यायालयाच्या या निकालामुळे ब्रेग्झिट थांबवण्यासाठी दुसऱ्यांदा सार्वमत घेण्याची मागणी उफाळण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधींचे मतदान ब्रेग्झिटचे भाग्य ठरवणार असून, त्यामुळे मे यांनाही पायउतार व्हावे लागू शकते. मे यांनी गेल्या महिन्यात ब्रसेल्ससोबत करारातून बाहेर पडण्याच्या मुद्दय़ावर स्वाक्षरी केली होती. या मुद्दय़ावर विभाजित असलेल्या मे यांच्या सरकारला मंगळवारच्या मतदानात फार मोठा पराभव पत्करावा लागू शकतो. गेली ४६ वर्षे व्यापारातील आपला मुख्य भागीदार असलेल्या बेल्जियमशी संबंध तोडण्याच्या अटी या करारात नमूद करण्यात आल्या आहेत. युरोपीय संघटनेच्या २७ नेत्यांसोबत येत्या गुरुवार व शुक्रवारच्या नियोजित परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी, मंगळवारचे मतदान लांबणीवर टाकून ब्रेग्झिटच्या मसुद्यात ब्रिटनसाठी आणखी सवलती मिळवण्याचे प्रयत्न करण्याबाबत मे यांच्यावर दबाव आहे. मात्र, मतदान ठरल्याप्रमाणेच होणार असल्याचे सांगून ब्रेग्झिटचे खंदे पुरस्कर्ते असलेले पर्यावरणमंत्री मायकेल गोव्ह यांनी ब्रेग्झिटबाबत नव्याने वाटाघाटी होण्याबद्दल शंका व्यक्त केली. ब्रेग्झिट कराराचा मुळातून पुनर्विचार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास युरोपीय संघातील देश तो अशा प्रकारे बदलू पाहतील, जे आमच्या फायद्याचे असेलच असे नाही, असे ते म्हणाले. ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रिया थांबवण्याची ब्रिटनला परवानगी लक्झेम्बर्ग : युरोपीय संघातील इतर सहकारी देशांची संमती घेतल्याशिवाय ब्रिटन ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रिया थांबवू शकतो, असा निर्णय युरोपच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा युरोपीय ऐक्यासाठी अनुकूल असलेल्यांचा विजय मानला जात आहे. युरोपीय संघातून माघार घेण्याच्या हेतूबाबत काढलेली अधिसूचना एकतर्फी मागे घेण्यास ब्रिटन मोकळा आहे, असे स्कॉटलंडमधील काही राजकीय नेत्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यावर निर्णय देताना युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसने म्हटले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय घटनेच्या गरजेनुसार अशाप्रकारे माघार घेण्याच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे ब्रिटन युरोपीय संघातच राहील आणि या संघटनेचे सदस्य म्हणून त्याला लागू असलेल्या अटी कायम राहतील, असे या निकालात म्हटले आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर २०१६ साली घेण्यात आलेल्या सार्वमतात ब्रिटनने गेल्या वर्षी २९ मार्चला युरोपीय संघटनेतून बाहेर पडण्याचा इरादा जाहीर केला होता. यामुळे युरोपीय संघटना करार प्रक्रियेचे ‘कलम ५०’ लागू झाले असून त्यानुसार पुढील वर्षी याच दिवशी ब्रिटन या संघटनेतून बाहेर पडणार आहे.
