२०५० पर्यंत भारतातील चार कोटी नागरिक प्रभावित होणार; संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण अहवालातील माहिती वाढत्या शहरीकरणामुळे आगामी काळात म्हणजे २०५० पर्यंत भारतातील ४ कोटी लोकांना सागरी जलपातळी वाढीचा धोका असून त्यात मुंबई व कोलकाता या शहरांचा समावेश आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण अहवालात म्हटले आहे. ग्लोबल एनव्हरॉनमेट आउटलुक-रिजनल असेसमेंट या अहवालानुसार हवामान बदलाचे खूप वाईट परिणाम पॅसिफिक, दक्षिण व आग्नेय आशियात घडून येणार आहेत. आशिया पॅसिफिकमधील १० देशांना यात सर्वाधिक धोका असून भारत त्यात अग्रस्थानी आहे. एकूण ४ कोटी लोकांना सागरी जलपातळीवाढीमुळे धोका आहे. बांगलादेशात २.५ कोटी, चीनमध्ये २ कोटी, तर फिलिपिन्समध्ये १.५ कोटी लोकांना सागरी जलपातळी वाढण्याचा फटका बसणार आहे. वाढत्या शहरी वस्त्यांमुळे सागरातील नैसर्गिक प्रणालींना धोका पोहोचणार आहे. भारतातील मुंबई व कोलकाता, चीनमधील शांघाय व ग्वांगझाऊ, बांगलादेशातील ढाका, म्यानमारमधील यांगून, थायलंडमधील बँकॉक, व्हिएतनाममधील हो ची मिन्ह व हाय फाँग या शहरांना २०७० पर्यंत सागरी जलपातळी वाढण्याचा धोका आहे. या पैकी काही शहरांना आताच हा फटका बसणे सुरू झाले आहे. पुढील आठवडय़ात नैरोबी येथे पॅसिफिक, दक्षिण व आग्नेय आशिया यांच्याशी या संदर्भात हवामान बदल विषयक बैठक होत असून त्या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. २०५० पर्यंत बांगालदेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया व फिलिपिन्स या देशात ५.८० कोटी लोकांना वादळाचा धोका राहील असेही अहवालात म्हटले आहे.
