आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांच्यासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यास संयुक्त राष्ट्रसंघ कुचकामी ठरला असल्याची खंत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. संघटनेच्या स्थापनेला ७० वर्षे पूर्ण झाल्याचे लक्षात घेऊन सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. जगातील संघर्ष थांबवणे, या संघर्षांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे किंवा हिंसेच्या मार्गावर चालत असलेल्या जगाला शांततेचा मार्ग दाखवणे या निकषांच्या आधारे विचार केल्यास संयुक्त राष्ट्रे ही ‘प्रभावहीन संस्था’ ठरली असल्याचे दिसते, असे संयुक्त राष्ट्र महासभेत भाषण करताना स्वराज म्हणाल्या. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा यांच्यासमोरील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास ही संघटना अपयशी ठरली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. जगाच्या तीन उपखंडांना सध्या युद्धाने ग्रासले असताना येथील रक्तपात थांबवण्यास सुरक्षा परिषद एकतर असमर्थ आहे, किंवा तिची तशी इच्छा नाही अशी टीका स्वराज यांनी केली. जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि विकास यांची रक्षक असलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. या संस्थेच्या निर्णयप्रक्रिया संरचनेत आणखी विकसनशील देशांना सामावून घेतले जावे, असे मत त्यांनी नोंदवले. जागतिक सुरक्षा परिषदेत सुधारणा ही काळाची गरज आहे. १९४५ सालच्या भू-राजकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब प्रकट करणारा संयुक्त राष्ट्रसंघ २०१५ सालामध्येही कसा असू शकतो? आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका येथून स्थायी सदस्याला जागा देणारा संयुक्त राष्ट्रसंघ कसा चालवून घेतला जाऊ शकतो, असे प्रश्नही स्वराज यांनी मांडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता मोहिमा या राजकीय तोडग्याला पर्याय असू शकत नसल्याचे सांगून, या मोहिमांसाठी सैन्य पुरवणाऱ्या देशांशी चर्चा करून शांतताविषयक धोरण ठरवले जावे, असे आवाहन स्वराज यांनी केले.
