मानवी हक्क जपण्याचे भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही आवाहन जीनिव्हा : भारत आणि पाकिस्तानने काश्मिरी जनतेच्या मानवी हक्कांची जपणूक करावी, असे संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा मिशेल बॅचेले यांनी सोमवारी दोन्ही देशांना सांगितले. संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या ४२व्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रास्ताविकातच बॅचेले यांनी काश्मीर विषयाला स्पर्श केला. काश्मिरींच्या भवितव्याविषयी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना त्या निर्णयप्रक्रियेत काश्मिरींनाही सहभागी करून घेतले पाहिजे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. आसाममध्ये १९ लाख लोकांचे नागरिकत्व धोक्यात आल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताने रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने आगपाखड सुरू केली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा विषय नेण्याची घोषणा केली होती. बॅचेले यांनी सांगितले की, उभय देशांमधील तणाव वाढत असताना आपल्याकडून काश्मिरी जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली होऊ नये, याची काळजी दोघांनीही घेतली पाहिजे. उभय बाजूंकडील काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांच्या स्थितीबाबत आम्हाला वेळोवेळी अहवाल मिळत असतात, असेही त्यांनी नमूद केले. भारत सरकारने काश्मीरमध्ये घातलेल्या र्निबधांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करीत बॅचेले म्हणाल्या की, ‘‘इंटरनेट तसेच लोकसंपर्कावरील कठोर निर्बंध, नेत्यांना झालेली अटक किंवा स्थानबद्धता याबद्दल मला चिंता वाटते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना मी आवाहन केले असले तरी भारताला मी विशेषत्वाने सांगते की, त्यांनी सध्याची संचारबंदी शिथिल करावी आणि जे अटकेत आहेत त्यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे.’’ काँग्रेसची पाकिस्तानवर टीका दहशतवादी मसूद अझर याला भारताविरोधात हल्ल्यांसाठी पाकिस्तानने मुक्त केले आहे. ते कोणत्या तोंडाने संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीरचा मुद्दा मांडणार आहेत, असा खडा सवाल काँग्रेसने केला आहे. प्राणहानी टाळण्यास अग्रक्रम जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. इंटरनेट आदी र्निबधांबाबत काश्मिरी जनतेत नाराजी आहे, याची कबुली देत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी शनिवारी सांगितले होते की, ‘‘इंटरनेट अस्तित्वात येण्याआधीही लोक जगत होतेच. इंटरनेट सेवा सुरू असती तर अतिरेक्यांनी त्याचा गैरवापर केला असता आणि त्याने काश्मिरींच्या जीवितासच धोका निर्माण झाला असता. त्यामुळे आम्ही इंटरनेटपेक्षा त्यांच्या प्राणांना अग्रक्रम दिला आणि त्यात आम्ही यशस्वी झालो. आता ९२.५ टक्के भूभागावरील निर्बंध पूर्ण उठवले गेले आहेत.’’
