संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तालयाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. जिनिव्हा येथील भारताच्या कायम दुतावासालाही त्यांनी याबाबत सांगितले. भारतीय परराष्ट्र खात्याने मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, यावर प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र खात्याने म्हटले, “हा भारताचा अंतर्गत विषय असून कायदे बनवणाऱ्या भारताच्या संसदेच्या सार्वभौम अधिकाराशी संबंधित आहे.”

परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रविशकुमार म्हणाले, “जिनिव्हातील आपल्या कायम दुतावासाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेश्लेट यांनी काल सांगितले की, त्यांच्या कार्यालयाने सुधारित नागरिकत्व कायदा, २०१९ संबंधी भारताच्या सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. यावर रविशकुमार म्हणाले, “आमचं हे स्पष्ट मत आहे की भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुद्द्यांवर कारवाईचा कोणत्याही विदेशी पक्षाला अधिकार नाही. सीएए घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून तो सर्वप्रकारच्या घटनात्मक मुल्यांची पूर्तता करतो,” असं भारतानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

“भारताच्या फाळणीनंतर घडलेल्या दुःखद घटनांबाबत तसेच उद्भवलेल्या मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांबाबत आमच्याकडून यापूर्वीच मांडण्यात आलेली राष्ट्रीय प्रतिबद्धता म्हणजे सीएए आहे. भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र असून ते कायद्यानुसार चालते. आमच्या स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेचा आम्ही सन्मान करतो तसेच त्यावर पूर्ण भरवसा ठेवतो. आम्हाला विश्वास आहे की, सुप्रीम कोर्टात आमचा मजबूत आणि कायदेशीररित्या टिकणारा विजय होईल”, असेही रविशकुमार यांनी म्हटले आहे.

मानवाधिकारांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्त मिशेल बेश्लेट यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारावेळी दिल्ली पोलिसांकडून कारवाई न केल्याच्या बातम्यांवर गुरुवारी चिंता व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर जिनिव्हात झालेल्या ४३ व्या मानवाधिकार परिषदेत बेश्लेट यांनी जम्मू-काश्मीरमधील स्थितीबाबतही आपले मत मांडले होते. यावर “सीएए आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यांवर काहीही बोलण्याआधी त्याबाबतची माहिती चांगल्या प्रकारे जाणून घ्यायला हवी”, असं भारतानं म्हटलं होतं.