म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान व अन्य अल्पसंख्याकांची मनमानी धरपक ड, बलात्कार , अटक , कोठडीतील मृत्यू तसेच इतर मानवाधिकोर उल्लंघनाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने शुक्रवारी निषेध प्रस्ताव मंजूर के ला आहे. १९३ सदस्यांपैकी १३४ देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर नऊ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. २८ सदस्य देशांनी अनुपस्थिती दर्शवली. या प्रस्तावात म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांसह अन्य अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराबाबत निषेध व्यक्त के ला असून त्यांच्याबाबत घृणा निर्माण क रणारी कृती क रू नये असे आवाहन के ले आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे कोयदा नसून तो कु णावरही बंधनकारक नाही, पण त्या माध्यमातून जगातील बहुसंख्य देशांचे मत व्यक्त होत असते. म्यानमार हा बौद्धबहुल देश असून रोहिंग्या समुदायाच्या लोकोंना तेथे बांगलादेशचे बंगाली समजले जाते. परंतु त्यांच्या अनेक पिढय़ा म्यानमारमध्येच वाढलेल्या आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांना १९८२ पासून नागरिक त्व देण्यात आलेले नाही. त्यांचा म्हणायला तर कु ठलाच देश नाही पण त्याचबरोबर त्यांना कु ठलेही स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकोर नाहीत. बराच कोळ सुरू असलेल्या रोहिंग्यांच्या समस्येने २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी उग्र रूप धारण के ले होते. त्या वेळी म्यानमारच्या लष्क राने रोहिंग्या मुसलमानांवर कोरवाई के ली होती. त्यात रखाईन प्रांतात रोहिंग्यांवर अत्याचार क रण्यात आले. रोहिंग्यांनी के लेल्या हल्लय़ाच्या प्रत्युत्तरादाखल ही कोरवाई के ल्याचे म्यानमारच्या लष्क राने म्हटले होते. त्यानंतर रोहिंग्या मुस्लीम हे बांगलादेशात पळून गेले होते. लष्क राने रोहिंग्या महिलांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार के ले होते. अनेक घरे जाळून टाकली होती.
