चीनकडून पुन्हा नकाराधिकाराचा वापर, भारताला धक्का संयुक्त राष्ट्रे : पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानच्या जैश ए महम्मद या संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पातळीवर बुधवारी अपयश आले. चीनने नकाराधिकार वापरून मसूदचा बचाव केल्याने भारताला धक्का बसला आहे. अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या अल कायदा र्निबध समितीपुढे फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी मांडला होता. मात्र,या प्रस्तावावर चीन नकाराधिकार वापरून अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात खोडा घालणार असल्याची चिन्हे दिसत होतीच. पुलवामा येथील हल्ल्याची जबाबदारी जैशने घेतल्यानंतर या देशांनी भारताची बाजू घेत हा प्रस्ताव मांडला होता, समितीच्या सदस्यांना या प्रस्तावास आक्षेप घेण्याबाबत १० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती कालमर्यादा न्यूयॉर्कमधील वेळेनुसार बुधवारी दुपारी तीन आणि भारतीय प्रमाणवेळेनुसार गुरुवारी पहाटे १२.३० वाजता संपणार होती. ती मुदत संपण्याआधीच चीनने नकाराधिकार वापरत ठरावास आक्षेप घेतला. अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यासाठीच्या प्रस्तावाची मुदत १३ मार्चला संपत होती. त्याआधीच भारताने अनेक देशांच्या प्रतिनिधींना भेटून मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. पुलवामा हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने या वेळी त्याला वेगळे महत्त्व आले होते. परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सोमवारीच वॉशिंग्टन येथे अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर दीर्घ चर्चा केली होती, त्यात वाढत्या दहशतवादाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र चीन नकाराधिकार वापरणार असल्याचे हळूहळू स्पष्ट होत गेले. चीनचे परराष्ट्र प्रवक्ते ल्यू कांग म्हणाले, की चीन जबाबादारीने निर्णय घेणार आहे. कुठल्याही संस्थेचे काही नियम आणि प्रक्रिया असतात, त्यांचे पालन झाले पाहिजे. कुठलाही तोडगा सर्वमान्यच असला पाहिजे आणि त्यातून प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसली पाहिजे. चीनकडून नकाराधिकाराचा चौथ्यांदा वापर चीन हा सुरक्षा मंडळाचा स्थायी सदस्य असून पाकिस्तानचा सर्वकालीन मित्र आहे. चीनने अझर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावावर २००९, २०१६, २०१७ असा तीनदा नकाराधिकार वापरला आहे. नकाराधिकाराचा चीनने चौथ्यांदा वापर केला आहे. यावेळी पुलवामा हल्ल्यावरून चीनने भारताचे समर्थन केले होते आणि त्यामुळे मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करण्यास चीन विरोध करणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती फोल ठरली आहे. उभयपक्षी संबंध बिघडण्याचा चीनला अमेरिकेने दिलेला इशाराही फोल! वॉशिंग्टन : पाकिस्तानातील जैश ए महम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर हा जागतिक दहशतवाद्याच्या निकषात बसणारा असून त्याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यास चीनने पुन्हा मोडता घातला तर ते कृत्य अमेरिका आणि चीन यांच्या संबंधांच्या हितासाठी योग्य ठरणार नाही, असा इशारा अमेरिकेने आधी दिला होता. अमेरिकेचे परराष्ट्र प्रवक्ते रॉबर्ट पॅलाडिनो यांनी सांगितले होते की, अझर हा जैश ए महम्मदचा संस्थापक असून तो संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक दहशतवाद्याच्या व्याख्येत बसतो यात शंका नाही. संयुक्त राष्ट्रांतील र्निबध समितीमधील चर्चा ही गोपनीय असते, त्यामुळे तेथे नेमकी काय आणि कशा स्वरूपाची परिस्थिती आहे यावर मी भाष्य करू शकत नाही. पण र्निबध यादी सुधारून त्यात अझरचा समावेश करावा असे अमेरिकेचे मत आहे. विभागीय स्थैर्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध महत्त्वाचे आहेत आणि चीनने आता पुन्हा अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात अडथळे आणले, तर ते उभय देशांच्या हिताचे नाही. पुलवामा येथील हल्ला जैश ए महम्मद या संघटनेने केला होता व त्या संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर आहे. अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यास अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी पाठिंबा दिला होता. चीननेही सूज्ञपणाने निर्णय घ्यावा आणि अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यास विरोध करू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते. प्रवेशक्षमता कमी झाल्याने अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी न्यायालयात मुंबई : पदविका, माहिती तंत्रज्ञानातील पदवी घेऊन अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश देण्यासाठी महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त जागांमध्ये अचानक घट करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्षमता कमी करण्याचा निर्णय अचानक न घेता सध्या पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अमलात आणावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. पदविकाधारक, विज्ञान शाखेतील माहिती तंत्रज्ञान (बीएससी आयटी), संगणक शास्त्रातील पदवीधारक(बीसीए) विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट दुसऱ्या वर्षांसाठी तर बारावीनंतर आयटीआय केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षांसाठी प्रवेश घेता येतो. रिक्त राहिलेल्या जागांवर किंवा जागा रिक्त नसल्यास अतिरिक्त जागांवर थेट प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी संस्थेला अतिरिक्त प्रवेश देण्यासाठी घालण्यात आलेली मर्यादा २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. त्यामुळे नामांकित किंवा शासकीय महाविद्यालयांत द्वितीय वर्षांत प्रवेश मिळणे कठीण होणार आहे. गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालये मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे जागा कमी करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नियम बदलणे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे आहे. पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना नियम माहिती असले पाहिजेत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
