22 September 2019

News Flash

काश्मीर प्रश्नाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्न फोल

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळात पाकिस्तान- चीनला अन्य देशांचा पाठिंबा नाही

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळात पाकिस्तान- चीनला अन्य देशांचा पाठिंबा नाही

जम्मू काश्मीर प्रश्नी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात बंदद्वाराआड झालेल्या चर्चेत कुठलीही फलनिष्पत्ती झाली नाही. चीनच्या मदतीने काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असफल झाला आहे. काश्मीरचा मुद्दा हा पाकिस्तान व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे या अनौपचारिक चर्चेत मान्य करण्यात आले.

चीनच्या सूचनेनुसार काश्मीर प्रश्नावर बंद दाराआड चर्चा घेण्यात आली. शुक्रवारी झालेली ही चर्चा तासभर चालली. त्यानंतर चीनचे राजदूत झांग जुन व पाकिस्तानच्या राजदूत मलिहा लोधी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीतील घडामोडींबाबत वेगवेगळे निवेदन केले. त्यांनी वार्ताहरांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे टाळले.

या चर्चेबाबत माहीतगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीची काहीतरी फलनिष्पत्ती निघालीच पाहिजे व प्रसारमाध्यमांसाठी निवेदन जारी करावे, असा हट्ट चीनने धरला होता. या प्रश्नी निवेदन करावे ही चीनची बाजू ब्रिटननेही उचलून धरली होती. काश्मीर प्रश्न सुरक्षा मंडळात मांडल्यानंतर पाकिस्तानला त्यातून काहीच हाती आले नाही. त्याची काही फलनिष्पत्तीही नव्हती. त्यावर सध्या सुरक्षा मंडळाचा अध्यक्ष असलेल्या पोलंडने निवेदन जारी करण्यास नकार दिला, त्यामुळे पाकिस्तान व चीनची पंचाईत झाली. एकूण १५ सदस्यांपैकी बहुतांश सदस्य देशांनी निवेदन जारी करू नये अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर चीन व पाकिस्तान यांनी त्यांच्या अधिकारात  स्वत:पुरते निवेदन जारी केले, पण त्याला कुठलेही महत्त्व नव्हते.

इतिवृत्तच नसल्याने निर्थकता

भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी सांगितले,की चीन व पाकिस्तान यांची निवेदने म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत नाही. सुरक्षा मंडळाच्या बहुतांश सदस्य देशांनी काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान या दोन देशांतील द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न फसला आहे. चीन हा सुरक्षा मंडळाचा स्थायी सदस्य देश असून त्या देशानेच पाकिस्तानच्या वतीने ही बैठक घेण्याचा आग्रह धरला होता. नियमाप्रमाणे चीनला तशा बैठकीचा आग्रह धरण्याचा अधिकार आहे. या अनौपचारिक बैठकीचे कुठलेही इतिवृत्त नसल्याने त्यात काय घडले याबाबत अवास्तव दावे पाकिस्तान व चीन यांनी केले आहेत.

प्रत्येक युक्तिवाद खोडला

या बैठकीत पाकिस्तानच्या बाजूने करण्यात आलेला प्रत्येक युक्तिवाद भारताने खोडून काढला. एखादा घटनात्मक प्रश्न हा शांतता व सुरक्षेचा प्रश्न कसा होऊ शकतो असा सवाल भारताने या चर्चेत केला. एखाद्या देशाचा संघराज्यात्मक मुद्दा हा सीमेपलीकडे कसे काय परिणाम घडवू शकतो, असा प्रश्न करून भारताने काश्मीर प्रश्नी शिमला कराराला बांधील असल्याचे स्पष्ट केले. मानवाधिकारांवर यात जी चर्चा झाली त्यातही पाकिस्तानला नामुष्की पत्करावी लागली, कारण त्यांची रदबदली करणाऱ्या चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मानवी अधिकारांचे उल्लंघन सुरू आहे. जर कलम ३७० मुळे परिस्थितीत फरक पडल्याचे पाकिस्तानला वाटत असेल तर चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका काय आहे हेही स्पष्ट करावे, त्यांनी त्या अंतर्गत किती बदल केलेत तेही  स्पष्ट करावे,अशी भूमिका मांडण्यात आली. चीनने पाकिस्तानची बाजू घेत अशी बैठक बोलवण्याचा आग्रह धरून चूक केली. त्यातही नंतर आणखी हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करून हात पोळून घेतले अशी चर्चा आहे.

जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया भारताच्या बाजूने

जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांनी भारताला पाठिंबा दिला.  चर्चेला जाण्यापूर्वीच रशियाचे उप स्थायी प्रतिनिधी दिमित्री पोलनस्की यांनी सांगितले, की भारत – पाकिस्तान यांनी त्यांच्यातील प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवावेत. फ्रान्सही दोन्ही देशांतील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. इंडोनेशियाने दोन्ही देशांना संवाद व राजनैतिक संपर्काचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे. ब्रिटन सरकारच्या प्रवक्तयाने सांगितले, की काश्मीरमधील परिस्थितीवर आमचे लक्ष आहे. काश्मीरमधील घटना या प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय शांततेवर परिणाम करू शकतात, पण दोन्ही देशांनी शांतता व संयम पाळावा.

पाकिस्तानची मागणी फेटाळली

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबाबत खुल्या चर्चेची मागणी केली होती, ती फेटाळण्यात आल्यामुळे पाकिस्तानचा मोठा मुखभंग झाला. सुरक्षा मंडळाने अनौपचारिक व बंदद्वार बैठकीचे आयोजन केले. त्याचा काहीही फायदा पाकिस्तानला मिळाल्याचे दिसत नाही. कुरेशी यांनी पाकिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधीस या बैठकीला उपस्थित राहू द्यावे अशी विनंती केली होती, पण ती फेटाळण्यात आली. बंदद्वार बैठकांचे इतिवृत्त घेतले जात नाही, त्यात इतरांना प्रवेश दिला जात नाही.

First Published on August 18, 2019 1:31 am

Web Title: un security council kashmir conflict mpg 94