देशाच्या अन्य राज्यांमधून गोव्यात मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या अनियंत्रित स्थलांतरामुळे २०२१ पर्यंत मूळ गोवेकर अल्पसंख्य होण्याचा धोका निर्माण झाला असून त्यामुळे गोव्यातील संस्कृतीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता आहे, असे राज्य सरकारने केलेल्या एका पाहणीत आढळले आहे.अनियंत्रित स्थलांतर आणि जमिनींचे घाऊक प्रमाणावर होत असलेले हस्तांतर ही गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची सुरुवात आहे. गेल्या दशकातच याची आम्हाला जाणीव झाली आणि आता त्याने उग्र रूप धारण केले आहे. त्यामुळे २०२१ पर्यंत स्थानिक गोवेकर अल्पसंख्य होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने बुधवारी सांयकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली, त्यावेळी ही भीती व्यक्त करण्यात आली. तटवर्ती क्षेत्रात असलेल्या या राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित स्थायिक होत असून राज्याच्या बहुढंगी अस्तित्वाबाबत गैरसमज झाले आहेत, असे पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.गोव्याबाहेरील खरेदीदारांना जमीनविक्री करण्यावर र्निबध घालण्यासाठी स्थानिक सरकारला विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणीही पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.
