पर्यावरणीय संवर्धनासाठी कार्बनच्या उत्सर्जनावर मर्यादा आणताना आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे उल्लंघन करणाऱ्या नव्या वातावरण मसुद्यावर पर्यावरणवादी गटांनी कडाडून टीका केली आहे. विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी विकसित देशांनी केलेल्या तडजोडीमुळे आंतरराष्ट्रीय वातावरणीय नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप या गटांनी केला आहे. कार्बनच्या उत्सर्जनावर मर्यादा घालताना त्या कशा घातल्या जाव्यात, या मुद्दय़ावरून गरीब आणि श्रीमंत देशांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. मात्र अखेर कार्बन उत्सर्जनावरील मर्यादांचा सर्वाधिक भार विकसित राष्ट्रांवर असावा आणि समतेचे मूल्य स्वीकारतानाच ‘भिन्न जबाबदारी’चे सूत्र मान्य केले जावे, या विकसनशील देशांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब झाले.विज्ञान, धोरणांना मिळणारा प्रतिसाद आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे सूत्र या तीन बाबींमध्ये आजवर असलेल्या भेगा बुजविण्यात यश आल्याचे मत ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या कार्यकारी सचिव क्रिस्टियाना फिगर्स यांनी व्यक्त केले.नव्या करार मसुद्यात आकाराने लहान असलेल्या बेटसदृश देशांनी सुचविल्याप्रमाणे ‘नुकसान आणि हानी भरपाई’विषयीचा मुद्दाही समाविष्ट करण्यात आला.अंतिम स्वरूप पॅरिस परिषदेतवातावरणीय कराराचा अंतिम मसुदा काय असावा याची चौकट लिमा येथे भरलेल्या ‘सीओपी २०’मध्ये तयार करण्यात आली असली तरी अंतिम मसुदा व त्यावरील स्वाक्षऱ्यांची प्रक्रिया पुढील वर्षी डिसेंबर महिन्यात पॅरिस येथे होणाऱ्या परिषदेत पार पडणार आहे.भारताचे योगदान‘इंटेंडेड डिटरमाइन्ड नॅशनली कॉन्ट्रिब्युशन्स’ अर्थात (आयएनडीसी) बाबत एकमत झालेले नाही. मात्र विकसनशील देशांची भूमिका भारताने आग्रहीपणे मांडली. प्रत्येक देशाच्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्या-त्या देशावर वातावरणीय करारातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक भार टाकला जावा, असे मत भारताने मांडले आणि तशा स्वरूपाचा परिच्छेद कराराच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला. मात्र त्याच वेळी ‘प्रत्येक देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणार आहे, त्याचे मोजता येण्याजोगे उद्दिष्ट आपापल्या इच्छेनुसार सादर करू शकेल,’ असे वाक्य या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले, त्यामुळेच या कराराचा प्रभाव कमी झाल्याचा आक्षेप पर्यावरणवादी घेत आहेत.
