उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आघाडीवर मागील अडीच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने रोजगारवाढी केलेल्या प्रयत्नाला अखेर यश येत असून, देशातील बेरोजगारीचा दर ऑगस्ट २०१६ च्या ९.५ टक्क्यांवरून घसरण होत फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ४.८ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील सर्वात जास्त बेरोजगारी उत्तर प्रदेशमध्ये कमी झाली आहे. ‘एसबीआय इकोफ्लॅश’ अहवालानुसार, ऑगस्ट २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये बेरोजगारीचा दर १७.१ टक्क्यांवरून कमी होत २.९ टक्के झाला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये हे प्रमाण १० टक्क्यांवरून २.७ टक्के, झारखंडमध्ये ९.५ टक्क्यांवरून ३.१ टक्के, ओडिशामध्ये १०.२ टक्क्यांवरून २.९ टक्के आणि बिहारमध्ये १३ वरून ३.७ टक्क्यांवर आला आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षांत रोजगारवाढीसाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न केल्यामुळे रोजगारवाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये नव्याने रोजगार देण्यात आले आहेत. मनरेगामध्ये रोजगार वाढल्यामुळे बेकारीत घट दिसून येत असल्याचे संशोधन अहवालाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सौम्यकांती घोष यांनी म्हटले आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेले रोजगार ८३ लाख होते. आता फेब्रुवारी २०१७ मध्ये यात मोठी वाढ होत ही संख्या १६७ लाख झाली आहे. मनरेगामध्ये कामांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. ती २०१६-१७ मध्ये ३६ लाखांवरून ५०.५ लाखांवर पोहोचली आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये १६६ टक्के वाढ झाली असून, दुष्काळ निवारणाच्या कामात १६६ टक्के, ग्रामीण भागातील पिण्याची पाण्याची सोय करणे ६९८ टक्के, जलसंवर्धन कामामध्ये १४२ टक्के वाढ झाली झाली आहे. वर्ष २०१७-१८ च्या अंतर्गत पाच लाख आणखी कृषी सिंचन तलाव निर्माण करण्यात येणार आहेत, तर वर्ष २०१६-१७ मध्ये या प्रकारचे दहा लाख तलाव निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या कामामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दुष्काळाशी दोन हात करण्याची क्षमता प्राप्त होणार आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाला हातभार भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रामध्ये ५१ टक्के वाढ झाली असली तरी मत्स्य आणि ग्रामीण जोडणीमध्ये ४३ आणि १६ टक्के घट झाली आहे. रोजगारांमध्ये झालेली वाढ योग्य असून, ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये याचा मोठा हातभार लागणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये मनरेगा योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
