- धीरज विलासराव देशमुख देशातले ३.१ कोटी युवक नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. येत्या मे महिन्यात नोकरी शोधणाऱ्यांच्या संख्येत आणखी भर पडणार आहे. २० मार्चच्या सकाळी मी टीव्ही चालू केला आणि सरकारकडून नोकऱ्यांची मागणी करत शेकडो विद्यार्थी रेल्वे रूळांवर बसल्याचे अत्यंत निराशाजनक चित्र पाहायला मिळाले. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांना भेटल्यावर पदरी निराशाच आल्याने, या विद्यार्थ्यांना असा टोकाचा निषेध नोंदवावा लागला. स्वेच्छेने या विद्यार्थ्यांनी सकाळी तीन तास प्रवाशांची अडवणूक केली नाही, तो त्यांच्या अगतिकतेचा हुंकार होता. या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जवळपास ३५०० तरुणांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्यासाठी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना आधीच रोखण्यात आले परंतु लोकांच्या दबावामुळे फडणवीसांना मोर्चेकऱ्यांना भेटावे लागले. मोर्च्यात सहभागी झालेल्यांमध्ये, ग्रामीण भागातल्या अनेक तरुणांचा सहभाग होता, ज्यांची मागणी होती संपूर्ण राज्यभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जावी. फेब्रुवारी महिन्यात, महाराष्ट्रातल्या नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या अनेक तरुणांनी सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(एमपीएससी) परीक्षा न घेतल्याबद्दल आणि जवळपास ४५,००० रिक्त पदे न भरत असल्याबद्दल सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवला होता. वास्तव आणि मोठ्या परिस्थितीची ही निव्वळ एक झलक आहे. सेण्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीच्या (सीएमआयई) म्हणण्यानुसार, जवळपास ३.१ कोटी बेरोजगार भारतीय सध्या नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत. ही समस्या दिवसेनदिवस गंभीर बनत चालली आहे. आकडेवारीही फुगून धोकादायक बनत आहे. जानेवारीच्या अखेरपर्यंत बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के इतका होता, जो गेल्या १५ महिन्यांमधला सर्वोच्च होता. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, ग्रामीण भागामध्ये या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. भारतातल्या ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर जो मार्च २०१७ मध्ये ४.११ टक्के होता, तो वाढून ५.६५ टक्के बनला आहे. महाराष्ट्रातला बेरोजगारीचा दर ३.७ टक्क्यांवर पोहाचला आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागांचा दौरा करत असताना, बहुसंख्य ग्रामीण तरुण शेती सोडून नोकऱ्यांच्या मागे का धावत आहे, याचे कारण उमगले. दुष्काळ, कर्ज, सरकारी मदतीचा अभाव यामुळे अनेक तरुणांना आता असे वाटू लागले आहे की, शेती हा अर्थार्जनाचा सातत्यपूर्ण मार्ग उरलेला नाही. कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी मुंबईत आलेला ३५,००० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मोर्चा या तरुणांनी पाहिला असून त्यांच्यासारखे कष्ट उपसण्याची या तरुणांची तयारी नाही. सर्वप्रथम वातावरणामुळे त्यांच्या कष्टावर पाणी फिरते. एकीकडे निसर्गदेवतेच्या नाराजीवर मात करून चांगले पीक काढणे या शेतकऱ्यांना एकवेळ शक्य होते, परंतु सरकारच्या शेतमाल खरेदी करण्याच्या निराशाजनक धोरणामुळे त्यांचे सारे कष्ट धुळीला मिळतात. तूरडाळ आणि चणाडाळ पिकवणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना, विक्रमी पीक होऊनही ते विकण्यात अपयश आले आहे कारण सरकारने आपले कर्तव्य बजावले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या तरुणांचा एक वर्ग नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या भाजप सरकारकडून दिल्या गेलेल्या रोजगाराच्या आश्वासन पूर्ततेकडे डोळे लावून बसला आहे. त्यामुळे तोच प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे- ‘नोकऱ्या कुठे आहेत?’ एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात मी नुकताच एक अहवाल वाचला. त्यात अशी नोंद आहे की, राजस्थान सचिवालयातल्या चपराशाच्या १८ जागांसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये १२९ इंजिनिअर्स, २३ वकील, एक चार्टर्ड अकाऊण्टण्ट आणि ३९३ द्विपदवीधारकांचाही समावेश होता. या पदांसाठी एकूण अर्ज करणाऱ्यांची संख्या किती असेल याचा अंदाज तुम्हीच लावा. हे धोकादायक आहे. २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर, रोजगार निर्मिती हे आपल्या मोठ्या ध्येयांपैकी एक असल्याचे सांगत दहा वर्षांच्या कालावधीत २५ कोटीहून अधिक नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. दरवर्षी २.५ कोटी नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. २०१७ मध्ये केवळ ४.१६ नोकऱ्यांचीच निर्मिती झाली. तर २०१५ आणि २०१६ मध्ये अनुक्रमे १.५५ लाख आणि २.३१ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्यात आल्या. अपेक्षित रोजगाराची संख्या आणि बेरोजगारीचा दर यांच्या दरी रूंदावतच चालली आहे. या दरीमुळे तरुणांच्या भवितव्यापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे भवितव्य उज्ज्वल निश्चितच दिसत नाही. निश्चलनीकरणामुळे मध्यम आणि लघु उद्योग कसे धुळीला मिळाले आणि अनेकांच्या नोकऱ्या कशा गेल्या, यावर आत्तापर्यंत बरेच लिहिले गेले आहे. मला याची चिंता लागून राहिली आहे की, जे प्रश्न दत्त बनून सरकारपुढे उभे ठाकले आहेत, त्याकडे सरकार दुर्लक्षच करत आहे. केवळ ३.१ कोटी तरुण बेरोजगार नाहीत, मे महिना उजाडला की नव्या पदवीधरांची त्यात भर पडेल. एका आशादायी अंदाजानुसार २०१८ मध्ये केवळ ६,००,००० नोकऱ्यांचीच निर्मिती होणार आहे. म्हणजे उरलेल्यांपुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा तुम्ही केवळ अंदाजच करा.
