नवी दिल्ली : भारतात महिलांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत त्यांची शैक्षणिक पात्रता बरोबरीची असूनही दुपटीहून अधिक आहे,असे एका अभ्यासात दिसून आले आहे. ‘जेंडर इनक्लुजन इन हायरिंग इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली हार्वर्डचे विद्यार्थी राशेल लेव्हेनसन व लायला ओकेन यांनी संशोधन निबंध सादर केला असून त्यात म्हटले आहे,की देशात ८.७ टक्के सुशिक्षित स्त्रिया बेरोजगार आहेत; तुलनेने चार टक्के पुरुषांना नोक ऱ्या नाहीत. महिलांचा निर्णय व त्यांची नोकरी शोधण्याची क्षमता यावर परिणाम करणारे घटक वेगळे असतात. लिंगभेदामुळे उच्च शिक्षित स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत नोक ऱ्या मिळण्यास कठीण जाते. भारतातील २०० प्रकारच्या नोक ऱ्यातील कर्मचारी भरतीची माहिती एका संस्थेकडून घेण्यात आली, त्यात २०१६-२०१७ दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे स्वरूप त्यातून स्पष्ट झाले. २११०४ उमेदवारांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी एकूण २८६९९१ अर्ज केले होते. कर्मचारी भरती व्यवस्थापक व कर्मचारी बाजारपेठ तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केली असता असे दिसून आले की, अजूनही नोकरी देताना भारतात लिंगभेदाचा परिणाम होत आहे. पात्रता व अनुभव, पर्याय, अर्ज प्रक्रिया यात महिलांना अडचणी आल्याचे दिसून आले. जर भारतातील नोकऱ्यांत महिलांना योग्य स्थान मिळाले तर देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे २७ टक्के वाढू शकते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत भेदभाव कमी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी महिलांना योग्य ते स्थान दिले असून भेदभाव कमी केला आहे. नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढवणे व त्यातून निवड करणे यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. उमेदवारांमध्ये विविधता असणे हे लहान, मध्यम व मोठय़ा उद्योगांनाही फायद्याचे आहे,असे मत शॉर्टलिस्टचे सहसंस्थापक सिमॉन देसजार्डिन यांनी व्यक्त केले. कर्मचारी भरती करताना क्षमता मापन, कामाचे अचूक वर्णन, लिंगभाव टाळणारी प्रक्रिया यांचा समावेश करण्याची गरज आहे.
