भारतात बेरोजगारीची समस्या सर्वाधिक आहे, मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी जी घोषणा केली त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. मात्र सांख्यिकी मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालानुसार हा दर ६.१ टक्के इतका आहे. बेरोजगारीची ही टक्केवारी गेल्या ४५ वर्षातली सर्वाधिक असल्याचंही समोर आलं आहे. २०१७-१८ या वर्षात बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षातला सर्वाधिक आहे हेच या अहवालावरून स्पष्ट होते आहे.

हीच आकडेवारी बिझनेस स्टँटर्डनेही दिली होती. ही आकडेवारी सांख्यिकी मंत्रालयाचा अधिकृत अहवाल लीक झाल्याने समोर आल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र तो अहवाल अंतिम नाही अशी सारवासारव सरकारने केली. मात्र आता नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर बेरोजगारीची आकडेवारी समोर आली आहे. ज्यामध्ये शहरी भागात ७.८ टक्के बेरोजगार आहेत तर ग्रामीण भागात ही टक्केवारी ५.३ टक्के इतकी आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. स्त्री पुरुषांची आकडेवारी पाहिली तर भारतातील ६.२ टक्के पुरुष बेरोजगार आहेत. तर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण ५.७ टक्के आहे.

याआधी जानेवारी महिन्याच्या शेवटीही अशा प्रकारची आकडेवारी समोर आली होती. मात्र तो दावा त्यावेळी सरकारने फेटाळला होता. आता मात्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची आणि इतर मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच हा अहवाल समोर आला आहे. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा नेत्यांना घेरलं होतं. मात्र बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या हे सगळे प्रश्न कायमच आहेत. तरीही मोदी सरकारला जनतेने अभूतपूर्व यश मिळवून निवडून दिलं आहे. कारण येत्या पाच वर्षात तरी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी इच्छा भारतातील जनतेला आहेत.