देशभर महिलांवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ जनक्षोभ असताना राष्ट्रीय महिला आयोगाला महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबाबत अधिक सकारात्मक भूमिका घेण्यात अपयश आले आहे. असा ठपका मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. संसदेत समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. देशभरात महिलांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. त्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने व्यापक भूमिका बजावायला हवी. महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या राष्ट्रीय मोहिमेच्या प्रगतीबाबतही संसदीय समितीने नाराजी व्यक्त केली. बाराव्या योजनेत महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला मिळालेल्या तुटपुंज्या निधीबाबतही संबंधित मंत्रालयाने नियोजन आयोगाकडे दाद मागावी अशी सूचना केली आहे. निधीअभावी महत्त्वाच्या सरकारी योजनांना फटका बसता कामा नये असे समितीने सुचवले आहे.समितीच्या सूचनापीडित महिलांना मदत करणे एवढय़ापुरते मर्यादित न राहता या पुढे जाऊन आपल्या उपक्रमांची व्याप्ती महिला आयोगाने वाढवायला हवी अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना टाळण्यासाठी महिलाकेंद्रित विविध उपक्रम राबवायला हवेत अशी सूचना समितीने केली आहे.
