केंद्रातील भाजप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांतील दुरुस्त्यांना सामावून घेणाऱ्या तीन कामगार संहिता संसदेत एकतर्फी मंजूर करण्यात आल्या. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत बुधवारी राज्यसभेने, तर मंगळवारी लोकसभेने या संहितांवर शिक्कामोर्तब केले. आता त्यावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा असेल. व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा अशा या तीन संहिता असून वेतन संहितेला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले असून ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. नव्या धोरणांमुळे कंपन्यांना कामगारांची भरती वा कपात, कामाचे तास, कामगारांचा संप, कामगारांचा नोकरीचा कार्यकाळ अशा कळीच्या मुद्दय़ांवर लवचीकता दाखवता येईल. या संहितांमुळे कामगार संघटनांचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊ शकेल. या बदलामुळे देशातील खासगी- औद्योगिक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. काळानुसार कामगार कायदे बदलण्याची गरज होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगारांसंदर्भातील भूमिकेशी मिळतेजुळते धोरण अवलंबण्यासाठी कामगार कायद्यांना एकत्रित करून तीन संहिता तयार करण्यात आल्या आहेत. कामगार आणि औद्योगिक क्षेत्र यांचे संयुक्तिकपणे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी राज्यसभेत सांगितले. या संहितांना कामगार संघटनांनी विशेषत: संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघाने विरोध दर्शवला होता. कामगार कायद्यांसारख्या संवेदनशील मुद्दय़ांवर विस्तृत चर्चा केली पाहिजे, असे या संघटनेचे म्हणणे होते. राज्यसभेतील कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने या संहितांवरील चर्चेत प्रमुख विरोधी पक्ष सहभागी झाले नाहीत. या विधेयकांना एकतर्फी संमती देऊ नये, असे पत्र विरोधकांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना लिहिले. महत्त्वाचे बदल.. * ३०० कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे. * पूर्वी १०० कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल. हे बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी यापूर्वीच लागू केले आहेत. * कामगारांना ६० दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. या बदलामुळे संप करण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावर बंधने येणार आहेत. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, दूरसंचार या सार्वजनिक सेवाक्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू होत असे. जीवनावश्यक सेवाकरींना ६ आठवडय़ांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे. * अ‍ॅप अधारित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ‘सामाजिक सुरक्षा कवच’ देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओला, उबर, झोमॅटो आदी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
