केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे ‘मेक इन भारत’; शेती, रस्ते बांधणी, रोजगार निर्मितीला चालना केवळ बडय़ा उद्योगपतींसाठी ‘दानी’ असलेले मोदी सरकार सामान्यांसाठी ‘अदानी’च आहे, ही ‘सूटबूट की सरकार’ची प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि सामान्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वानाच ‘सूटबूट’ घालण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेत मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘राखावी बहुतांची अंतरे’चा मंत्र जपला. ‘बहु लोकांचा बहु विचार’ अशा या अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी उद्योगपती, बाजारपेठा, करदाते, सामान्य नागरिक, गुंतवणूकदार आणि शेतकरी या सर्वानाच काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा भर होता तो प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्या विकासाद्वारे ‘मेक इन भारत’ साकारण्यावरच. मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले असते ते प्राप्तिकर सवलतींबाबतच्या घोषणांकरिता. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादेत बदल न करून जेटली यांनी त्यांची निराशाच केली. सर्वच सेवांवर ०.५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार लागू करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. मोटारगाडय़ा, ब्रॅण्डेड कपडे, सिगारेट, तंबाखू, पानमसाले, हिरे यांच्यावरील करांतही वाढ झाली आहे आणि भविष्य निर्वाह निधीलाही अंशत: करजाळ्यात आणले गेले आहे. त्यामुळे सरकारचा सहानुभूतीदार असलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही धक्का बसला आहे. विविध क्षेत्रांबाबत जेटली यांनी केलेल्या घोषणांचा गोषवारा शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या संवेदनशील प्रश्नावर ‘सूटबूट की सरकार’चे टोमणे काँग्रेसने मारले होते. ती प्रतिमा पुसण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा आहेत. २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी ३५,९८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील एकूण शेतीपैकी केवळ ४६ टक्के शेती सिंचनाखाली आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’नुसार आणखी २८.५ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणली जाईल. यासाठी दीर्घ मुदतीचा सिंचननिधी उभारला जात असून अर्थसंकल्पात त्यासाठी १२,५१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीतील काही रक्कम ही समभागांद्वारे उभारली जाणार आहे. डाळींच्या उत्पादनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून डाळीउत्पादनासाठी नव्या ६२२ जिल्ह्य़ांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा नियमित व्हावा, यावरही भर दिला जाणार आहे. ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजने’नुसार पीकविम्याचे कवच देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. पायाभूत सेवा रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. समभागांद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणखी १५ हजार कोटी रुपये उभारणार. रस्ते व रेल्वेसाठी या वर्षांत सरकारचा योजना खर्च २.१८ लाख कोटींच्या घरात आहे. विभागीय संपर्क आणि दळणवळणाला चालना देण्यासाठी विविध राज्यांच्या अखत्यारीत असलेले आणि वापरात नसलेले हवाई तळ विकसित केले जाणार आहेत. प्रत्येक हवाई तळामागे राज्याच्या सहभागासह ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नाबार्ड, अंतर्गत जलप्राधिकरण आदी संस्थांना या वर्षांत ३१,३०० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम समभागांद्वारे उभारण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. शिक्षण सर्वशिक्षा अभियानाला चालना. शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यावर भर. शिक्षणाची अवस्था बिकट असलेल्या जिल्ह्य़ांत पुढील दोन वर्षांत आणखी ६२ नवोदय विद्यालये उघडणार. उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल असलेली स्वतंत्र वित्तीय साहाय्य संस्था उभारली जाणार आहे. देशात आणखी दीड हजार बहुकौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील. समाजकल्याण व आरोग्य दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील महिलेच्या नावाने मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा करण्याची घोषणा जेटली यांनी केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल नागरिकांना आरोग्याची काळजी घेता यावी यासाठी अशा प्रत्येक कुटुंबामागे एक लाख रुपयांपर्यंतचे साह्य़ प्रकृती अस्वास्थ्याच्या काळात केले जाणार आहे. आर्थिक दुर्बल गटातील साठ वा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या वृद्धांना अतिरिक्त ३० हजार रुपयांचे साह्य़ दिले जाणार आहे. जीवनावश्यक औषधे सहज आणि परवडणाऱ्या किमतीत मिळावीत यासाठी पंतप्रधान जनऔषधी योजनेनुसार २०१६-१७मध्ये तीन हजार दुकाने उघडली जाणार आहेत. नोकरदार नोकरीत लागलेल्या नव्या नोकरदारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी पहिली तीन वर्षे ‘ईपीएफओ’त केंद्र सरकार ८.३३ टक्के रक्कम देणार आहे. यामुळे नव्या नोकरदारांना भरती करण्याची प्रवृत्ती मालकवर्गात वाढेल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. ज्यांचा मासिक पगार १५ हजार रुपये आहे, अशा कुशल व अकुशल कामगारांना या योजनेचा लाभ होईल. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद. राष्ट्रीय कर्मचारी सेवा योजनेत साडेतीन कोटी बेरोजगारांसाठी १०० करिअर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू होणार आहेत . गृहनिर्माण महानगरे आणि नगरांमधील घरबांधणीला चालना देण्यासाठी अनेक योजना. प्रथमच घर घेणाऱ्यांना ३५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी दर वर्षी अतिरिक्त व्याजाच्या रकमेत ५० हजार रुपयांची सवलत मिळेल. ही सदनिका ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मात्र नसावी. ज्यांचे स्वत:चे घर नाही वा ज्यांना त्यांच्या कंपनीकडून घरभाडेभत्ता दिला जात नाही, त्यांना प्राप्तिकरात ८० जी जी नुसार वार्षिक २४ हजारांऐवजी वार्षिक ६० हजार रुपयांची सवलत मिळणार आहे. हे स्वस्त पादत्राणे सौरदिवे अपंगांसाठीचे साहित्य सॅनिटरी नॅपकिन वृत्तपत्राचा कागद संगणक, सीसीटीव्ही, मायक्रोवेव्ह ओव्हन इलेक्ट्रिक वाहने हे महाग तंबाखूजन्य पदार्थ, सिगारेट आणि गुटखा ई-रीडर चित्रपट तिकीट सोने, चांदी, हिऱ्यांचे दागिने कोळसा केबल दहा लाख किमतीवरच्या गाडय़ा हजार रुपयांहून अधिक ’ ब्रॅण्डेड कपडे पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाडय़ा मोबाइल बिल आणि हॉटेलमधील खानपान विमान प्रवास, रेल्वे तिकीट विमा पॉलिसी स्मार्ट वॉच
