नवी दिल्ली : पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्रीपदाचा कारभार हाताळण्यापूर्वी राखलेल्या खात्याकरिता अधिक तरतूद करण्याचे पाऊल निर्मला सीतारामन यांनी उचलले आहे. संरक्षण खात्याकरिता यंदा ३.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा ती जवळपास ८ टक्क्य़ांनी वाढविण्यात आली आहे. यंदा करण्यात आलेल्या तरतुदीव्यतिरिक्त १.१२ लाख कोटी रुपये हे निवृत्तीवेतनाकरिता स्वतंत्र राखून ठेवण्यात आले आहेत. निवृत्ती वेतन धरून संरक्षण खात्यासाठीची एकूण तरतूद चालू वर्षांसाठी ४.३१ लाख कोटी रुपये होत आहे. केंद्र सरकारच्या २०१९-२० मधील एकूण भांडवली खर्चाच्या तुलनेत हे प्रमाण १५.४७ टक्क आहे. गेल्या वित्त वर्षांत संरक्षण खात्याकरिता २.९८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती वाढविण्यात आली आहे. वाढविण्यात आलेल्या रकमेपैकी १.०८ लाख कोटी रुपये हे नवीन शस्त्रखरेदी, सैन्य दलाकरिता उपकरण आदींसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. वेतन, देखभाल आदींसह एकूण महसुली खर्च २.१० लाख कोटी अपेक्षित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत अगदी अखेरच्या टप्प्यात सीतारामन यांच्याकडे संरक्षण खात्याचा कार्यभार होता. नव्या सरकारमध्ये त्या पहिल्याच पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री बनल्या आहेत. * किचकट कामगार कायद्यातील सुधारणा सुचविताना चार कामगार संहिता राबविण्याचा मनोदय अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे. कामगारांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधाबाबतचे विविध ४४ कामगार कायदे हे या चार संहितेंर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. * रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या लाभांशाबाबत सरकारकडून स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्र सरकारला ९०,००० कोटी रुपयांचा लाभांश चालू वित्त वर्षांत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम ३२ टक्के अधिक आहे. * २५ टक्के कंपनी कर टप्प्यातील कंपन्यांमध्ये वार्षिक ४०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे सरकारला ४,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. सध्या २५ टक्के कंपनी कर टप्प्यात वार्षिक २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो. * प्रोत्साहन आणि कर वजावट मिळणाऱ्या कंपन्यांमुळे कर जाळे विस्तारत असून त्यापोटीचे सरकारचे सकंलन १६ टक्क्य़ांनी वाढून गेल्या वित्त वर्षांत १.०८ लाख कोटी रुपये झाले आहे. यापूर्वीच्या वित्त वर्षांत सरकारचे याबाबतचे कर संकलन ९३,६४२.५० कोटी रुपये होते. * देशातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कंपन्या, आस्थापना तसेच अशासकीय संस्था म्हणजेच एनजीओकरिता भांडवली बाजारातील प्रवेश सुकर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून या क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होतानाच निधी उभारणी करता येईल. * निवृत्ती निधी नियामक व विकासक प्राधिकरणांतर्गत (पीएफआरडीए) समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्त पद्धती (एनपीएस) करिता स्वतंत्र विश्वस्त संस्था उभारण्यात येणार आहे. एनपीएसबरोबरच अटल पेन्शन योजनेचेही नियमन या यंत्रणेंतर्गत होईल. * परराष्ट्र खात्यासाठीची तरतूद यंदा गेल्या वित्त वर्षांच्या तुलनेत २,८०० कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. २०१९-२० करिता ही तरतूद १७,८०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मालदीव, मॉरिशस तसेच आफ्रिका देशातील भारताच्या संबंध विस्ताराकरिता ही तरतूद यंदा वाढविण्यात आली आहे. * प्रत्यक्ष कराचे जाळे विस्तारताना केंद्र सरकारने वर्षांला ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक देय होणाऱ्या रकमेवर ५ टक्के कर वजावट स्तोताची संकल्पना विकसित केली आहे. यानुसार, कंत्राटदार, व्यावसायिक यांना वर्षभरात ५० लाख रुपयांहून अधिक रकमेत केले जाणाऱ्या वेतनावर ५ टक्के ‘टीडीएस’ लागू होईल. अंतराळ तरतुदीत किरकोळ वाढ अंतराळ व संशोधन विभागासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीत यंदा किरकोळ वाढ झाली आहे. या विभागाकरिता २०१९-२० करिता १२,४७३ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाकरिता यंदा १,४०० कोटी रुपये अधिक मिळाले आहेत. तर नागरी हवाई वाहतूक, विमा, माध्यम तसेच किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढीचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. देशातील विदेशी गुंतवणूक निधीत गेल्या वित्त वर्षांत ६ टक्के वाढ झाली असून ही रक्कम मार्च २०१९ अखेर ६४.३७ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. * देशातील सरकारी ऊर्जा कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विविध सात कंपन्यांमधील सरकारचा निधी २३ टक्क्य़ांनी कमी करत २०१९-२० मध्ये ४३,६६७.०५ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. * कोळसा खात्याकरिता केंद्र सरकारने केलेले यंदाचे अर्थसहाय्य तब्बल ४८ टक्क्य़ांनी उंचावले आहे. चालू वित्त वर्षांकरिता या विभागाला १,१६० कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या वित्त वर्षांत ही रक्कम ७८१.८५ कोटी रुपये होती. या क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांमधील गुंतवणूकही वाढली आहे. विविध उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच निर्गुतवणुकीचे सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा राहिलेल्या उद्योग, नवउद्यमी, लघू व मध्यम उद्योग यांच्याकरिता अर्थसंकल्पात पूरक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार, कंपन्या नक्कीच आकर्षित होतील. - निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री.
