वार्षिक ४०० कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्या २५ टक्के कर टप्प्यात नवी दिल्ली : कंपनी कराची किमान मात्रा असलेल्या २५ टक्के कर टप्प्यात आणखी काही कंपन्या समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानुसार आता देशभरातील तब्बल ९९.३ टक्के कंपन्या किमान अशा २५ टक्के कंपनी कर टप्प्यात येणार असून अवघ्या ०.७ टक्के कंपन्या या सर्वोच्च अशा ३० टक्के करांमध्ये कायम राहणार आहेत. सध्या २५० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या आस्थापनांना २५ टक्के कर लागू आहे. ही करमात्रा आता वार्षिक ४०० कोटी उलाढाल असणाऱ्यांनाही लागू होईल, अशी घोषणा शुक्रवारच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यामुळे २५० कोटी रुपयांपुढे मात्र ४०० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ५ टक्के कंपनी कराचा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत ३० टक्के कंपनी कर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येईल, अशी घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. मात्र मोदी सरकार सत्तेत कायम असताना गेल्या पाच वर्षांत त्यात कोणताही बदल झाला नव्हता. कंपनी कर टप्प्याटप्प्याने ५ टक्क्यांच्या प्रमाणात कमी होईल, अशी आशा होती. नव्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात सध्याचा २५ टक्के कर कायम ठेवताना त्यात सध्या सहभागी असलेल्या वार्षिक २५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांबरोबरच वार्षिक ४०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही सहभागी करून घेतले. सरकारी बँकांना भांडवली पाठबळ देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू वित्त वर्षांकरिता ७०,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करणारी तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वाढत्या थकीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या सरकारी बँकांना आर्थिक चणचण न भासता सुलभ वित्त पुरवठय़ाकरिता ही रक्कम यंदा वाढविण्यात आली आहे. सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण एक लाख कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचे आश्वासक उद्गार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काढले. तसेच नादारी व दिवाळखोरी संहितेंतर्गत गेल्या चार वर्षांत ४ लाख कोटी रुपये बँकांनी परत मिळविले आहेत, असेही सीतारामन म्हणाल्या. सरकारी निर्गुतवणुकीचे वाढते लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्याचे सरकारचे धोरण कायम असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षांचा परिपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले. देशातील एकमेव नागरी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियातील सरकारी हिस्सा विक्रीला गती मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१९-२० करिता सरकारने निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य १.०५ लाख कोटी रुपये निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात हे लक्ष्य ९०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले होते. नवउद्यमींचा चालना देशातील नवउद्यमींना चालना देणाऱ्या अनेक उपाययोजना चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. नवउद्यमींमध्ये गुंतवणूक होणाऱ्या उत्साही प्रकाराला आता विविध स्तरावरील तपासणीची मात्रा शिथील करण्यात आली आहे. या उद्योगासाठी चिंताजनक बनलेल्या एंजल कराची मात्रा नाहीशी करतानाच त्यांच्यामागे करतगादा लागू न देण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या क्षेत्राला आता कर विभागाचा थेट विचारणांचा सामना करावा लागणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कंपन्यांनी दाखल केलेल्या विवरणपत्रांवर आधारित प्रक्रियाच राबविली जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. देशभरात वर्षांला जवळपास ४०० नवउद्यमींना साधारणत: ४ कोटी रुपयांचे भांडवल मिळत असते. त्यावरून त्यांच्यामागे कर तगादा लावला जातो. याबाबत या क्षेत्राला आता दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे स्पष्ट निर्देश संबंधित कर नियमन तसेच तपासणी यंत्रणांना देण्यात येणार आहेत.
