वसुधा कामत (एसएनडीटीच्या माजी कुलगुरु) महिलांच्या सहभागाची महती वर्णन करताना अर्थमंत्र्यांनी ‘नारी तू नारायणी’ असा उल्लेख केला. या संदर्भात स्वामी विवेकानंदांनी लिहिलेल्या पत्रातील विधानाचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. ‘महिलांची स्थिती सुधारल्याशिवाय जगाची उन्नती होणे शक्य नाही. पक्षी एका पंखाने आकाशात उडू शकत नाहीत.’ अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय विकासामध्ये महिलांच्या योगदानाचे कौतुक केले, महत्त्व अधोरेखित केले. अवकाश शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समितीने तयार केलेल्या आणि ३१ मे रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केलेल्या मसुद्याचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला. त्या म्हणाल्या, या मसुद्यात शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्या संदर्भात उच्च शिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. उच्च शिक्षणात संशोधनाचे महत्त्व कोणीही नाकारणार नाही. मसुद्यामध्ये सुचविलेल्या एनआरएफ (National Research Foundation) चे महत्त्वाचे स्थान ध्यानात घेऊन त्यांनी ‘एनआरएफ’ला आर्थिक साहाय्य देऊन संशोधनाला मोठी गती देण्याचे सुतोवाच केले आहे. अनेक खात्यांचा संशोधनासाठी ठेवलेला निधी ‘एनआरएफ’कडे वळवून तरुण संशोधकांकडून देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांची उकल त्यातून होईल आणि कामाची पुनरावृत्तीही वाचेल. त्यासाठी ‘एनआरएफ’ला पुरेसा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण अभियानासाठी या वहीखात्यात ३८,५४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही गेल्या वर्षीच्या रिवाइज्ड बजेटपेक्षा १९ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यातून शालेय शिक्षणाबद्दलची प्राथमिकता दिसून येते. धोरण मसुद्यात आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांना केवळ माध्यान्ह भोजन न देता नाश्ताही द्यावा, असे सुचविले आहे. या वहीखात्यात माध्यान्ह भोजनासाठी ११,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही गेल्या वर्षीच्या रिवाइज्ड बजेटपेक्षा १००० कोटींनी म्हणजे १०.५ टक्के अधिक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण अभियानामध्ये चार प्रकल्पांचा समावेश होतो : साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान आणि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम. Higher Education Financing Agency (एचआयएफए) या संस्थेला २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पामध्ये २५० कोटी रुपये ठेवले होते ते रिवाइज्ड अर्थसंकल्पात २७५० कोटी केले. परंतु आता या नव्या वहीखात्यात ती तरतूद २१०० कोटीवर आणली आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मंजूर झाल्यास पुन्हा गव्हर्नन्स आणि फायनान्समध्ये काही बदल संभवतात. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवून जगाच्या नकाशावर स्थान मिळविण्याच्या दृष्टीने जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी (World Class Institutions) ४०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. गेल्या वर्षी हा निधी २५० कोटी होता. जगातील सर्वोत्तम २०० उच्च शिक्षण संस्थांच्या यादीत आता भारतातील तीन संस्था आहेत, याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी मुद्दाम केला. या वर्षी अशा संस्थांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. उच्च शिक्षणाची पताका जगात फडकविण्यासाठी लागणारी पात्रता (Potential) आपल्याकडे आहे, त्यामुळे ‘स्टडी इन इंडिया’सारखे कार्यक्रम सुरू केले पाहिजेत असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. यातून परदेशातील विद्यार्थी भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येऊ लागतील. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातही समितीने यावर भर दिला आहे. आपले अभियांत्रिकी विषयाचे पदवीधारक मोठय़ा प्रमाणात नोकरी करण्यास अपात्र ठरतात, असे अनेक सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. त्यामुळेच तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठीचा निधी जवळजवळ दुप्पट केला आहे. २०१८च्या रिवाइज्ड बजेटमधील ५०० कोटींचा निधी आता ९०० कोटी करण्यात आला आहे. तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी टीईक्यूआयपी (Technical Education Quality Improvement Programme) सुरू झालेला आहे, त्याला खरोखरच या पाठबळाची आवश्यकता होती. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमासाठी ९२०० कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे, त्यातून अनेक हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल. शैक्षणिक सबलीकरण (Education Empowerment) कार्यक्रमांतर्गत २३६३ कोटींचा निधी ठेवला आहे, परंतु त्याचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या रिवाइज्ड बजेटपेक्षा (२४५१ कोटी) ३ टक्के कमी झाले आहे. कौशल्य विकासासाठी ठेवलेल्या निधीमध्येही थोडी कपात करण्यात आली आहे. हा निधी २०१८-१९ मध्ये ६०४ कोटी होता, तो कमी करून या अर्थसंकल्पात ५५७ कोटी करण्यात आला. बहुधा विविध मंत्रालयांना आवश्यक असलेला कौशल्य विकास करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असावी. हा अर्थसंकल्प भारताला जगात महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यास आणि सर्वसामान्यांच्या शिक्षणविषयक अपेक्षा पूर्ण करण्यास सर्वतोपरी साहाय्यभूत ठरेल यात शंका नाही.
