सवलत हवी तर विवरणपत्र आवश्यक हंगामी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण कर सवलतीच्या तरतुदीने संभ्रम निर्माण केला आहे. विद्यमान करप्रणाली अथवा करपात्र उत्पन्न मर्यादेत कोणताही फेरबदल न करता, अर्थसंकल्पातील या तरतुदीनुसार, करसवलत (रिबेट) आणि करमुक्तता (एक्झेम्पशन) या दोहोंत करदात्यांची गल्लत होण्याची शक्यता आहे. अर्थात दोन्हीतून करदात्यांना लाभ मिळत असला तरी तो नेमका कोणाला, किती प्रमाणात मिळेल आणि कोणाला मिळणार नाही हे समजावून घ्यायला हवे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदीचा सोपा अर्थ इतका की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७अ नुसार मिळणारी कमाल करसवलत सध्याच्या २,५०० रुपयांवरून, १२,५०० रुपये आणि त्यासाठी पात्र उत्पन्न मर्यादा ही सध्याच्या ३.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंत व त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांनाच या तरतुदीचा लाभ मिळेल. करसवलत अथवा रिबेट ही सरसकट सूट नव्हे तर ती मिळविण्यासाठी दावा करावा लागतो. म्हणजे कोणत्याही स्रोतातून आलेल्या एकूण उत्पन्नावर देय करातून ही सवलत मिळविली जाऊ शकते. त्यामुळे विद्यमान करप्रणालीप्रमाणे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरी सर्वाना कर विवरणपत्र भरणे मात्र आवश्यक ठरेल. सारांशात वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना शून्य कर भरावा लागेल, मात्र उत्पन्नात पाच लाखांपेक्षा १० रुपयेही अतिरिक्त गणले गेल्यास त्यांना या नवीन ८७अ कलमानुसार वाढलेल्या सवलतीचा काहीही फायदा मिळणार नाही. मात्र जर करवजावटीसाठी कलम ८०सी, क लम ८०सीसीडी अन्वये मुभा दिलेल्या गुंतवणुका अथवा आरोग्य विमा आणि गृहकर्जावरील करकार्यक्षम तरतुदींचा लाभ घेतला गेल्यास साडेनऊ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न संपूर्ण करमुक्त ठरू शकेल.
