|| प्रवीण देशपांडे, लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी तो निवडणुकीच्या तोंडावर आल्याने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी सवलतींची लयलूट त्यात आहे. मुख्यत: मध्यमवर्गासाठी खूपच आकर्षक सवलती अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आल्या आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा म्हणून जाहीर करण्यात आलेली ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण करसवलतीच्या तरतुदीने संभ्रम निर्माण केला आहे. विद्यमान करप्रणाली अथवा करपात्र उत्पन्न मर्यादेत कोणताही फेरबदल न करता, अर्थसंकल्पातील या तरतुदीनुसार, करसवलत (रिबेट) आणि करमुक्तता (एक्झेम्पशन) या दोहोंत करदात्यांची गल्लत होण्याची शक्यता आहे. अर्थात दोन्हींतून करदात्यांना लाभ मिळत असला तरी तो नेमका कोणाला, किती प्रमाणात मिळेल आणि कोणाला मिळणार नाही हे समजावून घ्यायला हवे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदींचा सोपा अर्थ इतका की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७अ नुसार मिळणारी कमाल करसवलत सध्याच्या २,५०० रुपयांवरून १२,५०० रुपये आणि त्यासाठी पात्र उत्पन्न मर्यादा ही सध्याच्या ३.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंत व त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांनाच या तरतुदीचा लाभ मिळेल. करसवलत अथवा रिबेट ही सरसकट सूट नव्हे तर ती मिळविण्यासाठी दावा करावा लागतो. म्हणजे कोणत्याही स्रोतातून आलेल्या एकूण उत्पन्नावर देय करातून ही सवलत मिळविली जाऊ शकते. त्यामुळे विद्यमान करप्रणालीप्रमाणे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरी सर्वाना कर विवरणपत्र भरणे मात्र आवश्यक ठरेल. सारांशात वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना शून्य कर भरावा लागेल, मात्र उत्पन्नात पाच लाखांपेक्षा १० रुपयेही अतिरिक्त गणले गेल्यास त्यांना या नवीन ८७अ कलमानुसार वाढलेल्या सवलतीचा काहीही फायदा मिळणार नाही. मात्र जर करवजावटीसाठी कलम ८०सी, क लम ८०सीसीडी अन्वये मुभा दिलेल्या गुंतवणुका अथवा आरोग्य विमा आणि गृहकर्जावरील करकार्यक्षम तरतुदींचा लाभ घेतला गेल्यास साडेनऊ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न संपूर्ण करमुक्त ठरू शकेल. ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना ८७अ कलमानुसार करसवलत मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या करात कोणताही फरक पडलेला नाही. थोडक्यात ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नासाठी कर भरावा लागणार नाही आणि करदात्याने ‘कलम ८० सी’ आणि गृहकर्जाच्या व्याजावर पूर्ण वजावट घेतल्यास ८,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. आरोग्य विमा आणि ‘एनपीएस’मध्येही गुंतवणूक असल्यास कमाल करमुक्त उत्पन्न ९.५ लाखांपर्यंत जाईल. पगारदारांसाठी मागील वर्षांपासून ४०,००० रुपयांपर्यंतची प्रमाणित वजावट सुरू करण्यात आली होती. या वजावटीची मर्यादा वाढवून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे पगारदारांचा दोन हजार ते तीन हजार रुपये इतका कर वाचू शकतो. दोन घरे असणाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. आतापर्यंत करदात्याला एकच राहते घर करमुक्त होते आणि एकापेक्षा जास्त घरे असतील आणि ती भाडय़ाने दिलेली नसतील तर एकापेक्षा जास्त घरांवर अनुमानित घरभाडे (प्रत्यक्ष मिळाले नसले तरी) उत्पन्न दाखवून त्यावर कर भरावा लागत होता. या अर्थसंकल्पात दोन राहती घरे करमुक्त असतील असे सुचवले आहे . बँक किंवा पोस्टाने ठेवींवर दिलेल्या १०,००० रुपयांच्या पेक्षा जास्त व्याज उत्पन्नावर १० टक्के इतका उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो. ही मर्यादा वाढवून ४०,००० रुपये करण्यात आली आहे. कलम ५४ नुसार एका घराची विक्री करून दुसऱ्या घरात गुंतवणूक केल्यास घराच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागत नाही. फक्त एका घराच्या गुंतवणुकीवरच ही सवलत मिळत होती. ही सवलत आता दोन घरांवरावरील गुंतवणुकीवर मिळू शकेल. यासाठी एक अट अशी आहे की, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असला पाहिजे. ही सवलत करदात्याला फक्त एकदाच मिळते.
