गृहनिर्माण विकासासाठी घरखरेदीदारांना सूट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विकासाचा पाया पाच वर्षांपूर्वीच रचला; आता जनतेच्या सहभागातून आगामी काळात त्यावर भव्य इमारत उभी राहील, असा विश्वास व्यक्त करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशातील गृहनिर्माणासह एकूणच पायाभूत क्षेत्राला भरभरून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरुवातीला नोटाबंदी आणि नंतर रेरा तसेच वस्तू व सेवा कराचा बुलडोझर फिरलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या हालचाली झाल्याचे प्रथमदर्शी अंतरिम अर्थसंकल्पातून दिसते. परवडणाऱ्या घरांना चालना देतानाच घरविक्रीतून भांडवली लाभ मिळविणारे तसेच भाडय़ाच्या घरावर उद्गमन कर भरणाऱ्यांना सवलतीची निवडणूकपूर्व भेट दिली. तर प्रगतिपथावर असलेल्या घरनिर्मितीवरील १२ टक्क्यांपर्यंतचा (परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठी ८ टक्के) अप्रत्यक्ष करबडगा कमी करण्याचे संकेत देत त्यांनी याबाबत निर्णयासाठी वस्तू व सेवा कर परिषदेकडे बोट दाखविले. अंतरिम अर्थसंकल्पातील भाषणात गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता विशेष अध्याय जोडतानाच अर्थ खात्याचे हंगामी मंत्री पीयूष गोयल यांनी रेरा व बेनामी व्यवहार प्रतिबंधित कायद्यामुळे एकूणच या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आल्याचा दावा केला. गेल्या सलग काही वर्षांपासून मंदीची झळ बसलेले गृहनिर्माण क्षेत्र २०१९-२० च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे फिनिक्स झेप घेईल, असा विश्वास या क्षेत्रातून व्यक्तही करण्यात आला. घरविक्रीतून होणाऱ्या भांडवली लाभासाठीची रक्कम मर्यादा सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून दुप्पट, दोन कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी अशा प्रकारे एका घरासाठीच लाभ घेता येत होता; तो आता दोन घरांतील गुंतवणुकीसाठी घेता येईल. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५४ अंतर्गत हा लाभ घरमालकाला आयुष्यात एकदाच घेता येईल. स्वमालकीच्या दुसऱ्या घरातून मिळणाऱ्या भाडय़ावर सध्या विविध टप्प्यांत कर लागू आहे. लेखानुदानातील नव्या तरतुदीनुसार अशा भाडय़ावर कर वजावट मिळू शकणार आहे. सध्या अशा प्रकारे केवळ एका घरासाठीच्या भाडय़ातून होणाऱ्या उत्पन्नावर कर आहे.
