नवी दिल्ली : रेल्वेमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी २०१८ ते २०३० दरम्यान ५० लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेच्या जलद विकासासाठी सरकारबरोबरच खासगी सहभागावर त्यांनी भर दिला आहे. रेल्वेसाठी अंदाजपत्रकात ६५ हजार ८३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंतची सर्वाधिक १.६० लाख कोटी रुपये इतकी भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अंदाजपत्रात रेल्वेसाठी ५५.०८८ हजार कोटींची तरतूद होती. तर १.४८ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद होती. अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या नव्या मार्गासाठी ७२५५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. रेल्वे सेवांचे जाळे विस्तारण्यासाठी तसेच प्रवासी सुविधांसाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाची गरज अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केली आहे. विशेष उपक्रमाद्वारे उपनगरीय रेल्वेतील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. खासगी-सार्वजनिक सहभागातून मेट्रो रेल्वेचे जाळे विस्तारले जाणार आहे. रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवर भार कमी करण्यासाठी नद्यांद्वारे मालवाहतुकीची योजना आहे. रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण या वर्षी केले जाणार आहे. अंतरिम अंदाजपत्रकात या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पातून २०१९-२० साठी रेल्वेसाठी ६४ हजार ५८७ कोटी रुपयांचे भांडवली साहाय्य दिले होते. तर रेल्वेचा एकूण भांडवली खर्च १,५८,६५८ कोटी इतका आहे. प्रवासी सुविधांना प्राध्यान्य रेल्वेसाठी पायाभूत सुविधा वाढविताना प्रवासी सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठी ३४२२.५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महसूल खर्चातील वाढ ही चिंतेची बाब आहे. निव्वळ कर्मचारी वेतनावर ८६,५५४.३१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४,००० हजार कोटींनी जास्त आहे. कोकण रेल्वे महामंडळाला १७.६४ कोटींची तरतदू आहे. तसेच निर्भया निधी २६७.६४ कोटी इतका आहे. आधुनिकीकरणाने रेल्वे स्थानकात नव्या सुविधा मुंबई : रेल्वे स्थानक हद्दीत येताच पार्किंग सुविधा, फूड मॉल स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी मोकळी जागा यासह अन्य आधुनिक सुविधा प्रवाशांनाही मिळणार आहेत. अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रमाणात रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेल्वेला उत्पन्न मिळणार आहे. महाराष्ट्रासह मुंबईतील काही स्थानकांचाही यात समावेश असेल. रेल्वे स्थानकांमध्येही मोकळ्या जागा मोठय़ा प्रमाणात आहेत. रेल्वे हद्दीतील मोकळ्या जागांचा विकास करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयानेमहामंडळही स्थापन केले आहे. महामंडळाकडून रेल्वेच्या मोकळ्या जागांचा अभ्यास करून त्याचा खासगी सहभागातून विकास करण्याचे काम केले जाते. रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणेनुसार भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडून हे काम केले जाईल. स्थानक हद्दीतील मोकळ्या जागांचा आढावा घेणे, त्या स्थानकातील प्रवासी संख्या, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा इत्यादीचा अहवाल बनवणे आणि त्यानंतर खासगी तत्त्वावर त्याचा विकास करण्यात येईल. * भोपाळमधील हबीबगंज रेल्वे स्थानकाचा अशाच प्रकारे विकास केला जात आहे. * भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाने गेल्या एक ते दीड वर्षांत पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी, वांद्रे, मुंबई सेन्ट्रल, बोरिवली, सीएसएमटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, ठाणे, पुणे या स्थानकांचे सर्वेक्षण केले होते. * त्यानंतर विकास करण्यासाठी निविदाही काढल्या. मात्र हे काम पुढे सरकलेच नाही. अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे पुन्हा त्याला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
