06 August 2020

News Flash

एमटीएनएल-बीएसएनएलचे अखेर विलीनीकरण

दोन्ही सरकारी कंपन्यांना खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; कंपन्या बंद करण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम

नवी दिल्ली : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या सरकारी कंपन्या बंद केल्या जाणार नाहीत. या दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण करून सक्षम दूरसंचार कंपनीत रूपांतर करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती दूरसंचारमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

दोन्ही सरकारी कंपन्यांना खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना सातत्याने आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलनही केले गेले. दोन्ही कंपन्या खासगी कंपनीला विकल्या जाणार असल्याचीही चर्चा होती. मात्र, या चर्चाना केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. या दूरसंचार कंपन्या खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केल्या जाणार नाहीत किंवा या कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण रवीशंकर प्रसाद यांनी दिले.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलीनीकरणानंतर नवी कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्यासाठी सार्वभौम कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून १५ हजार कोटींचे आर्थिक बळ पुरवले जाणार आहे. पुढील चार वर्षांमध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या मालकीची मालमत्ता विकून ३८ हजार कोटी रुपये उभे केले जातील. या निधीतून सरकारी दूरसंचार कंपनीचे अत्याधुनिकीकरण केले जाईल. कर्जाचे ओझे कमी करणे, कर्जरोख्यांवरील व्याजाची परतफेड, सेवांच्या विस्तारीकरणासाठी हा निधी वापरला जाईल. तसेच, दोन्ही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी ४जी आणि ५जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २०१६च्या दरानुसार ४जी स्पेक्ट्रमचे वाटप या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांनाही होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २०,१४० कोटींचे भांडवल गुंतवणुकीचाही निर्णय घेतला आहे. त्यावरील ३६७४ कोटींचा वस्तू व सेवा कर मात्र केंद्र सरकार भरणार आहे.

रब्बी हंगामातील हमीभावात वाढ

रब्बी हंगामातील २० पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाच्या हमीभावात प्रति क्विंटल ८५ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून कमाल आधारभूत किंमत १९२५ रुपये झाली आहे. मसूर व हरभरा डाळीच्या हमीभावात अनुक्रमे ३२५ आणि २२५ रुपयांची वाढ केली गेली आहे. मसूर ४४७५ वरून ४८०० रुपये तर, हरभरा ४६२० वरून ४८७५ रुपये झाला आहे. तेलबिया, मोहरीचा हमीभाव ४,२०० रुपयांवरून ४,४२५ रुपये (२२५ रुपयांची वाढ), करडईचा हमीभाव ४९४५ रुपयांवरून ५२१५ रुपये (२७० रुपयांची वाढ) करण्यात आला आहे. सातू (जव)चा हमीभाव १,४४० वरून १,५२५ रुपये ( ८५ रुपयांची वाढ) झाला आहे.

दिल्लीतील अनधिकृत कॉलन्यांना अभय

आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने दिल्लीतील १७९७ अनधिकृत कॉलन्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ४० लाख लोकांना घरांचा मालकी हक्क  मिळणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहबांधणी व नगरविकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली.

आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना

दोन्ही कंपन्यांमध्ये आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली जाणार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याचे वय ५३.५ वर्षे असेल तर त्याला वयवर्षे ६० पर्यंतचे वेतन १२५ टक्क्यांनी दिले जाईल, असे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी केंद्र सरकारला सुमारे ३० हजार कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. बीएसएनएलने २०१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 24, 2019 2:15 am

Web Title: union cabinet approves bsnl mtnl merger zws 70
Next Stories
1 टेलर यांच्या साक्षीमुळे ट्रम्प अडचणीत
2 उत्तराखंड : माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल
3 शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिवाळी भेट; शेतमालाच्या आधारभूत दरात वाढ
Just Now!
X