भारतात झालेल्या मोबाईल क्रांतीमुळे नागरिकांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या टेलिकॉम धोरणाला मंजूरी दिली. त्यामुळे अधिक वेगवान तंत्रज्ञान आणि रोजगार निर्मिती होणार आहे. याद्वारे १०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. या नव्या टेलिकॉम धोरणाचे नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी) २०१८ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या मसुद्यानुसार, एनडीसीपीचे ध्येय 5G तंत्रज्ञान आणि ऑप्टिकल फायबर यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशभरात हायस्पीड ब्रॉडबॅण्ड सेवा रास्त दरात उपलब्ध करुन देणे, असणार आहे. त्याचबरोबर टेलिकॉम कमिशनचे नाव बदलून डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन असे नामकरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या टेलिकॉम सेक्टरचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्पेक्ट्रम शुल्काची तर्कशुद्ध आकारणी करण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणानुसार, प्रत्येकाला ५० मेगाबाईट प्रति सेकंद या वेगाने ब्रॉडबॅण्ड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच 5G सेवा आणि २०२२ पर्यंत ४० लाख नवे रोजगारही उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नव्या धोरणानुसार, डिजिटल कम्युनिकेशनसाठी निरंतर आणि परवडणारी सेवा देण्यासाठी स्पेक्ट्रमची सर्वोत्तम किंमत मिळवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साडेसात लाख कोटींच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्रासाठी स्पेक्ट्रमची सर्वोत्तम किंमत आणि त्यासंबंधीचे शुल्क ही महत्वाची बाब ठरणार आहे.
