शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता. शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. शेती क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल होईल, असा आशावाद तोमर यांनी व्यक्त केला. आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल. मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत. नव्या धोरणाचे फायदे. * या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल. * शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल. या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही * प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
