लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे २० लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. Union Cabinet approves Scheme of Amalgamation of Lakshmi Vilas Bank with DBS Bank India Limited. With this, there'll be no further restrictions on depositors regarding the withdrawal of their deposits: Union Minister Prakash Javadekar — ANI (@ANI) November 25, 2020 लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. १६ डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील ३० दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त २५ हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. १७ नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे. डीबीएस बँकेने यासाठी २५०० कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. लक्ष्मी विलास बँकेचे विलीनीकरण झाल्यानंर डीबीएस समुहाला भारतात बँकिंग परवाना मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. डीबीएस ग्रुप हा मूळचा सिंगापूरचा ग्रुप आहे. दरम्यान लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलिनीकरण करण्याला बँकेच्या गुंतवणूकदारांनी विरोध दर्शवला आहे. मागील सुमारे ९० वर्षांपाहून जास्त काळ अस्तित्त्वात असलेल्या बँकेचे अस्तित्त्व नष्ट करण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.