केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज जम्मू-काश्मीरबाबत दोन महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
त्यानुसार, जम्मू-काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण आता लागू होणार आहे. यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आलं आहे.
Once notified this will pave the way for giving benefit of promotion in service to the SCs, STs & also extend the reservation of upto 10% for economically weaker sections in educational institutions & public employment in addition to the existing reservation in Jammu & Kashmir.
— ANI (@ANI) February 28, 2019
तसेच काही महिन्यांपूर्वीच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागासांचे १० टक्के आरक्षणही जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी सेवेत असणाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती-जमाती तसेच ओबीसी या आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1101154610000158720
त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाने इतरही काही निर्णय घेतले आहेत त्यानुसार गुजरामधील राजकोटमध्ये नवे ग्रीनफील्ड विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४०५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ब्रह्मपुत्रा नदीवर चार लेनचा पूल बांधण्याला मंजुरी देण्यात आली असून १९.५० किमी अंतराचा हा पूल असेल. यामुळे २०० किमीच्या अंतराची कपात होणार आहे. तसेच आग्रा मेट्रो रेल्वेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on February 28, 2019 10:03 pm
